नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको स्थितिबारे

नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक औपचारिक रुपमा एक वर्षपछि बसिदैछ । गत बैठकले लिएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न समस्या देखा परेको छ । मूलतः संगठन र संघर्ष सम्बन्धमा निर्णयहरु लिइएका थिए । यसका पछाडि हाम्रो संगठनात्मक स्थिति र वस्तुगत अवस्था रहेको देखिन्छ । फेरि पनि हाम्रो मोर्चाको केन्द्रको सचेत पक्षको जुन भूमिका हुनु पर्ने हो, त्यसमा पनि कमी रहन गयो । यसमा सिंगो केन्द्रीय समिति गंभीर हुन आवश्यक छ । यसबाट गंभीर शिक्षा लिँदै आगामी दिनमा गरिएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न मोर्चाको केन्द्रदेखि तल सबै तहहरु इमान्दारी र मेहनतपूर्वक लाग्नु पर्दछ ।

गत वर्षको स्थितिभन्दा आज भिन्नै अवस्थामा हामी बैठक बस्न गइरहेका छौँ । आज देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका विगतकोभन्दा गंभीर संकटमा परेको छ । ओली नेतृत्वको कथित कम्युनिष्ट सरकार नाङ्गिइसकेको स्थिति छ र जनता यसको भ्रमबाट मुक्त हुँदैछन् । नेवाः आन्दोलन पुनः नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको वरिपरि एकता र ध्रुवीकरण हुँदै अगाडि बढ्ने स्थिति निर्माण हुँदैछ । यस परिस्थितिलाई दह्रो गरी समात्न र अगाडि बढ्न यस बैठकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान परिस्थिति

१) कालो संविधानअनुसार स्थानीय र संघ तथा प्रदेशका चुनाव हुनु, माओवादी केन्द्रको एमालेमा विलय हुनु र केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुनु यस बीचका महत्वपूर्ण घटनाहरु हुन् । वर्षदिन पुग्दानपुग्दै केपी ओलीको नेतृत्वको दुईतिहाइको कथित कम्युनिष्ट सरकार जनताका नजरमा बदनाम र असफल भएको छ ।

२) संघीयता विरोधी ओली नेतृत्वको पार्टी नेकपा ९नेकपा० ले अधिकांश स्थानीय तह, संघ तथा प्रदेशमा वर्चस्व कायम गरेको अवस्थामा कर वृद्धिको नौटंकी मच्चाएर संघीयता अफाफसिद्ध भएको अर्को नौटंकी मच्चाउन पुगेको छ । वर्तमान संघीयता नक्कली वा नाममात्रको संघीयता हो । मुलुकमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र सामुदायिक उत्पीडन यथावत छ । देशमा सामन्ती ब्राह्मणवादी उत्पीडन जारी रहेको स्थिति छ । देशको आन्तरिक तथा बाह्य राष्ट्रियता गंभीर संकटमा परेको छ ।

३) विगत पंचायत कालमा सुगौली सन्धिपछि कायम भएको पश्चिम नेपालको दार्चुलास्थित लिम्पियाधुरासम्मको सिमानालाई नक्शाबाट हटाएर कालापानी र लिपुलेकसम्म राख्ने काम तत्कालीन शासकहरुले गरेका थिए । आज देशैभरि भारतबाट प्रकाशित नेपालको नक्शा, जसमा कालापानी र लिपुलेक पनि भारतमा पारिएको छ, सरकारी निकायदेखि देशैभरी सर्वत्र प्रयोगमा ल्याइएको अवस्था छ । त्यतिमात्र होइन, निशाना छापभित्रको नेपालको नक्शा पनि भारतले प्रकाशित गरेको नक्शा नै प्रयोग गरिएको छ ।

हालै स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको नक्शामा नेपालको कुल क्षेत्रफल दश हजार वर्ग किमी कम देखाएर प्रकाशित गरेको छ । यसको चर्चापरि चर्चा देशैभरि भइरहँदा पनि यसमा ओली सरकार मौन साधेर बसेको स्थिति छ । देशैभरि झण्डै ७४ ठाउँमा सिमाना अतिक्रमण भएको छ । लिपुलेकलाई व्यापरिक नाका बनाएर भारत र चीन बीचमा सम्झौता भएको छ । यसमा पनि सरकार मौन छ । नेपालको तराईमा वितरण गरेको नागरिकता र नागरिकता संशोधन विधेयकले जमीन मात्र होइन, जनसंख्यामा पनि भारतीय विस्तारवादबाट अतिक्रमण भइरहेको छ । यसमा सरकार भारतीय विस्तारवादको कारिन्दा जस्तो व्यवहार गरिरहेको स्थिति छ ।

४) देशका अधिकांश जलसंम्पदामाथि भारतीय हस्तक्षेप कायम छ । नेपालले ठूलो परिमाणमा भारतबाट विद्युत खरिद गरिएको स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर नेपालमा उत्पादित विजुली पनि भारतीय ग्रीड सिस्टेममा जोडेर पुन नेपालमा वितरण गर्ने प्रणालीले गर्दा एकलौटी रुपमा भारतको हातमा विद्युत् वितरण सुम्पने काम भएको छ । यसले गर्दा भारतले एउटा स्वीच अफ गर्दा सम्पूर्ण नेपाल अन्धकार हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ । हालसालै आर्थिक प्रलोभनमा पारिएका नेकपा ९नेकपा० का नेताको पहलमा साम्राज्यवादीहरुको इसारामा एसिया प्यासिफिक समिटको आयोजना गरी नेपालमा बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको जमघट र छलफलको नाममा सरकारको सहभागिता र रु १३ करोड खर्चसहित नक्कली क्रिस्चियन धर्मको कार्यक्रम आयोजना गर्यो । आज देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा गंभीर बनेको छ ।

५) देशको आन्तरिक राष्ट्रियता पनि कम संकटमा छैन । कालो संविधान–०७२ ले नेपालभित्र उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजातिहरु, समुदाय र क्षेत्रमाथिको उत्पीडन यथावत कायम गरिएको छ । आदिवासी जनजातिका भाषा, कला, संस्कृति, धर्म, अर्थतन्त्र र भूगोलमाथि निरन्तर अतिक्रमण र उत्पीडन गरिँदै आएको छ । आज जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय विद्वेष भुसको आगो जस्तै सल्किँदै गएको अवस्था छ । यसको बिस्फोटनले कस्तो भयानक रुप लिने हो, हेर्न बाँकी छ । यद्यपि यसको संकेत छिटपुट रुपमा देखिन थालेको छ ।

६) काठमाडौं उपत्यकाको आदिवासी नेवाः जाति सबैभन्दा बढी जातीय उत्पीडनमा परेको स्थिति छ । यस जातिको भाषा, कला, संस्कृति र धर्म मात्र होइन, अर्थतन्त्र र आदिभूमिमाथि चौतर्फी अतिक्रमण हुँदै आएको छ । नेवाः जाति नेपालको आदिवासी जातिबाट विकसित भएर जाति वा राष्ट्र बनेको एक मात्र जाति हो । यसको विकसित भाषा, कला, संस्कृति नेपालकै अनुपम सम्पदा हुन् । तर यी सबै क्रमशः लोप पारिँदै लगेको अवस्था छ । झन् अर्थतन्त्र र आदिभूमिमाथिको तीब्र अतिक्रमणले कहिँ नेवाः जाति नै लोप हुने त होइन भन्ने गंभीर अवस्था सिर्जना भएको छ ।

७) ओली नेतृत्वको कथित कम्युनिष्ट सरकारको जनतालाई उपहारको रुपमा आकासिदो महँगी, तस्करी, भ्रष्टाचार, महिला हिंसा, बलात्कार र हत्या हुन पुगेको छ । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ६ महिना नाघिसकेको तर अपराधी पत्ता नलगाएको, सुन तस्करीको अनुसन्धान बीचैमा हराएको, सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने कुरा पनि झुट साबित भएको स्थिति छ ।

८) कथित कम्युनिष्ट सरकारका नाउँमा प्रतिक्रियावादमा पतन भइसकेको नेकपा ९नेकपा० र ओली सरकारले आफ्नो प्रतिक्रियावादी चरित्र कम्युनिष्ट खोल ओढेर कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्टहरुको बदनाम गर्न जीउज्यान छाडेर लागेको अवस्था छ । यसका विरुद्ध जनतामा पर्ने भ्रम साफ गर्न सबै सच्चा कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्टहरु ब्यापक भण्डाफोरमा लाग्नु पर्ने अवस्था छ ।

९) विपक्षी पार्टी भनिएको नेकाको भूमिका हेर्दा पार्टी डेटएक्स्पायर भएको पार्टी जस्तो भएको छ र उसलाई कम्युनिष्ट भुतले नराम्ररी सताएको छ ।

१०) अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा रुस चीनको गठबन्धन, युरोपियन युनियन र अमेरिका गरी विश्व तीन ध्रुवमा विभाजित रहेको देखिन्छ । आज चीन र अमेरिका बीचमा व्यापारिक युद्ध चलिरहेको स्थिति छ । भारत अमेरिका नजिक जस्तो तर रुस चीन गठबन्धनलाई पनि छोड्न नसकेको जस्तो द्वैत भूमिकामा देखिन्छ । भारतले नेपालको सबै क्षेत्रमा तीब्र हस्तक्षेप गर्दै आएको अवस्था छ । यसले गर्दा नेपाली जनता र राष्ट्रको मुक्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो तगारोको रुपमा भारतीय विस्तारवाद रहेको छ । समग्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ । यसले क्रान्तिकारी शक्तिका लागि परिस्थिति अनुकूल बन्दै गएको स्थिति छ ।

नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको स्थिति

माओवादी जनयुद्धसँगै सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायमा उत्पीडनबाट मुक्त हुने चेतना, अभिलाषा र उत्साह उत्पन्न भएको थियो । सबै खालका मुक्ति आन्दोलनहरु क्रान्तिकारी पार्टी र क्रान्तिकारी अभियान वरिपरि गोलबन्द भएर शसक्त रुपमा अगाडि बढ्ने कुरा हाम्रै अनुभव र इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । तर आज जनयुद्धको नेतृत्वबाट देश र जनतामाथि गंभीर विश्वासघात र गद्दारीले गर्दा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायले अधिकार पाएनन् । देखावटी रुपमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको कुरा गरे पनि सारतः ०४७ सालको संसदीय संविधानभन्दा ०७२ सालको संसदीय संविधानमा फरक छैन । क्रान्तिकारी शक्ति कमजोर भएको र क्रान्तिकारी आन्दोलनमा गतिरोध पैदा भएको अवस्थाले गर्दा सबै खालका मुक्ति आन्दोलन पनि कमजोर भएको अवस्था छ ।

आज नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन पनि कमजोर रहेको अवस्था छ । एनजीओ, आइएनजीओद्वारा संचालित केही संस्थाहरुका छिटपुट गतिविधि भएको दखिन्छ । विदेशी शक्ति र पैसाको आडमा चलेका संस्थाहरुको पनि केही गतिविधि देखिन्छ । सारमा यी दुवै संस्थाहरुमा अधिकांशतः आदिवासी जनजातिका अधिकारको विरोधी प्रतिक्रियावादी पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरु नै रहेको देखिन्छ । केही प्रतिक्रियावादी पार्टीका भातृसंगठनका रुपमा रहेका संस्थाहरु अहिले सुतेर बसेको अवस्था छ । यी संस्था र व्यक्तिहरुको काम भनेको आदिवासी जनजातिको अधिकारको नाममा भ्रम छर्ने र आन्दोलन तुहाउने रहेको देखिन्छ ।

अर्कोतिर अधिकारविहीन आदिवासी जनजातिहरुमा भित्रभित्रै भुसको आगो जस्तै सल्किरहेको अवस्था छ । परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले अब फेरि आदिवासी जनजाति आन्दोलनको लागि अवस्था अनुकूल बन्दै गएको छ यद्यपि जनतामा नेताहरुप्रति तीव्र अविश्वास रहेको स्थिति छ । क्रान्तिकारीहरुले धैर्यतापूर्वक मेहनत गर्नै पर्छ ।

नेवाः जातीय आन्दोलनको स्थिति

नेवाः जातिको आन्दोलन पनि समग्रमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको सेरोफेरोमै छ । क्रान्तिकारीहरु शक्तिशाली नभएको र क्रान्तिकारी आन्दोलन शसक्त नभएको वर्तमान अवस्थामा नेवाः जातिका आन्दोलन सुस्ताएको अवस्थामा छ । नेवाः जातिको आन्दोलनमा एनजीओ र आइएनजीओको चलखेल तुलनात्मक रुपमा अरु आदिवासी जनजातिहरुमा भन्दा कम भएतापनि प्रतिक्रियावादी पार्टीका भातृ संगठनहरुका भ्रमात्मक गतिविधिका कारणले नेवाः आन्दोलन कमजोर रहेको अवस्था छ । नेवाः जातिका धेरै संघसंस्थाहरु गैर राजनैतिक चरित्रको हुनुका साथै अधिकांश निष्क्रिय हुनाले पनि आन्दोलन कमजोर रहेको अवस्था छ ।

हाम्रो आन्दोलनमा र आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा पनि दुई अतिको समस्या रहेको छ । वामपंथी आन्दोलनभित्रैबाट आएकाहरुमा पनि एउटा तप्काले नेवाः आन्दोलनको कुरा गर्दा वर्गीय आन्दोलन केही पनि होइन, जातिय आन्दोलन नै सबथोक हो भनेर एउटा अतिमा जान खोज्ने र समग्र आन्दोलनबाट कट्ने अवस्थाको वेवास्ता गर्दछन् । यो तप्काले वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको ठिक ढंगले मूल्याङ्कन गर्दैनन् र नेपाल जस्तो अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक र नवऔपनिवेशिक देशमा साम्राज्यवाद र विस्तारवाद मुख्यतः भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध गर्नु पर्ने संघर्पलाई छोड्छन् वा नदेखेको जस्तो गर्दछन् । वामपंथी आन्दोलनभन्दा बाहिरकाले यस्तो कुरा सुन्न पनि चाहँदैन र यसको उल्टो विस्तारवादकै सहयोगमा नेपालमा जातीय आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउने सपना देख्दछन् र कोशिश पनि गर्दछन् । ती समुहहरु भारतीय दलालमा रुपान्तरण हुन्छन् ।

अर्को तप्का जातीय आन्दोलनको कुरा गर्दा साम्प्रदायिक भएको र वर्गीय मुद्दा छोडेको आरोप लगाएर अर्को अतितिर जान्छन् । यो तप्का उत्पीडित जातीय समुदायबाट पुरै एक्लिन्छन् । अर्को एउटा तप्का छ, जसले हिजो वामपंथी आन्दोलनबाट धेरै आशा गरेका थिए र संगै आन्दोलनलाई ठूलो सहयोग पनि गरेका थिए । उनीहरुले जातीय उत्पीडनको अन्त्य हुनुपर्छ र नेवाः राज्य बन्नु पर्दछ भन्ने कुरा दिलैदेखि चाहेका पनि छन् । तर ती आन्दोलनका मुख्य नेतृत्वबाट धोका पाएपछि उनीहरु निरास मात्र भएका होइनन्, सही र गलत नछुटाई कम्युनिष्ट शब्दप्रति नै विद्वेष र वैरभाव राख्छन् । नेकपा (नेकपा) लाई कम्युनिष्ट देख्ने भ्रममा छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट लगायत सबै कम्युनिष्ट नाम गरेका पार्टी र तिनका नेताहरुप्रति नकरात्मक धारण राख्छन् । यो गलत छ ।

नेवाः आन्दोलनका आधारहरु

नेवाः जातिमाथि खस ब्राह्मणवादी शासक वर्गका कारण थिचोमिचो र उत्पीडनमा पर्दै आएका छन् । यसले गर्दा उत्पन्न भएका नेवाः जातिका समस्याहरु हल गर्नु पर्दछ । नेवाः जातिभित्र रहेका सकरात्मक गुणहरु र समस्या आफै नेवाः आन्दोलनका आधारहरु हुन् । यसमा पनि समस्या नै मुख्य आधार हुने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । नेवाः जातिका समस्याहरु यस प्रकारका छन् ।

१) नेवाः जातिको गैरराजनीतिक चरित्रका कारण उब्जेको समस्या
२) नेवाः जाति आफ्नो आदिभूमिमा अल्पमतमा पर्न गएका कारणले पैदा भएको

समस्या
३) भाषिक समस्या
४) सांस्कृतिक समस्या
५) गैर न्यायिक विकास निर्माणका कारणले उत्पन्न समस्या
६) आर्थिक समस्या
७) नेवाः राष्ट्रिय पुँजीपतिहरुको विस्थापनको असर
८) नेवाः जातिको संस्कारजन्य समस्या
९) नेवाःहरुका बीचमा एकताको समस्या

यी समस्याहरु हल गर्ने लक्ष्यसहित आन्दोलनका आधार बनाएर संघर्षको उठान गर्नु पर्दछ ।

नेवाः आन्दोलनको सही कार्यदिशा

नेवाः जातिको समस्या पूर्ण समाधान नेवाः भूमिमा नेवाः स्वायत्त राज्यको स्थापना, उत्पीडनको पहिचानका आधारमा संघीयता, स्वशासन (अग्राधिकार), पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता र उत्पीडित जातिहरुका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति हो । नेवाः भूमिभन्दा बाहिरका नेवाः जातिलाई स्थानीय स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

नेवाः मुक्ति र नेवाः राज्यका लागि आन्दोलन भनेको सामान्य रुपको जातीय आन्दोलन मात्र होइन, बरु राजनैतिक आन्दोलन हो । नेवाः राज्य भनेको एक प्रकारको सत्ता पनि हो । क्रान्ति सम्पन्न नभई सत्ता प्राप्त गर्ने कुरा सपना मात्र हो । नेवाः जातिलाई सर्वहारा वर्गको जुझारु शक्ति, त्याग, तपस्या र बलिदानसहितको सहयोग नभई नेवाः राज्य प्राप्त गर्न असम्भव छ । त्यसैले यसका लागि नयाँ जनवादी क्रान्ति अपरिहार्य छ ।

नेवाः आन्दोलनका लागि कार्यगत एकता तथा संयुक्त मोर्चा

नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल एक मात्र नेवाः आन्दोलनको सही कार्यदिशा भएको नेवाः जातिको संगठन हो । यो नेवाः मोर्चाको महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी विचार हो । यही विचार राख्ने अरु संगठनसँग एकता गर्न पनि सकिन्छ । तर नेपालमा हाल त्यस्तो अरु संगठन छैन । तर अरु संगठनमा सही विचार राख्ने नेता तथा कार्यकर्ता छन् । त्यसैले यतिखेर एकता होइन, ध्रुवीकरण प्रमुख बनेको छ । नेवाः जातिको मुक्तिकालागि इमान्दारितापूर्वक लागेका तर सही विचार तथा कार्यदिशा नभएकासंग सहकार्य र संयुक्त मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा जान सकिन्छ । इश्युका आधारमा अरुसंग कार्यगत एकता गन सकिन्छ ।

नेवाः आन्दोलनका तात्कालिक मुद्दाहरु

१) गैर न्यायिक सडक विस्तार, आउटर रिङ्गरोड ९हाल स्थगन भएको०, स्याटालाइट सिटीको विरोध ।
२) बसाईंसराइसहितको आप्रवासनको निषेध, उपकात्य बाहिरबाट आगमन हुने गैर नेवाःहरुलाई उपत्यकामा जमिन किन्न निषेध र जग्गा दलालहरुलाई जग्गा प्लटिङ्ग गर्ने कामको निषेध ।
३) देशको राजधानी उपत्यका बाहिर लाने ।
४) मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था र कामकाजको भाषा नेपाल भाषा बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय निकायलाई दबाब ।
५) नेवाः भूमिमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार नेवाःसहित स्वबासीहरुलाई प्राथमिकता र वेरोजगार नेवाः युवाहरुलाई बेरोजगारी भत्ता दिलाउने ।
६) नेवाः कला संस्कृतिको जगेर्ना र प्रगतिशील संस्कृति तथा संस्कारको विकास ।

नेवाः आन्दोलनका दिर्घकालीन मुद्दाहरु

१) उत्पीडित सबै नेवाःहरुलाई नेवाः जातिको मुक्तिका लागि एकताबद्ध गर्ने ।
२) कालो संविधान–०७२ को खारेज गरी संघीय जनगणतान्त्रिक संविधान बनाउने ।
३) नेवाः आदिभूमिमा नेवाः स्वायत्त राज्य स्थापना गर्ने र स्वशासन९अग्राधिकार०को व्यवस्था गर्ने ।
४) आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरी उत्पीडनको पहिचान ९जाति, भाषा र क्षेत्र० का अधारमा संघीय नेपाल निर्माण गर्ने, पूर्ण समानुपातिकता र समावेशीको ग्यारेण्टी गर्ने । महिला, दलित र मुिस्लमहरुलाई विशेषाधिकार व्यवस्था गर्ने ।
५) सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ताको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्न सक्रिय सहयोग गर्ने । मुद्दाहरुलाई संघर्षको मुद्दा बनाएर संघर्षको उठान गर्नु पर्दछ ।

(यहि पौष ३ गते सम्पन्न नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत, राजनैतिक तथा सांगठानिक प्रस्तावबाट)