काश्मीर प्रकरणको नालेबेली–‘मोदीको हिन्दू साम्राज्य विस्तार अभियान’

भारतीय संविधानविरूद्ध सरकारी चालबाजी

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मु काश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गरेरभारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतामाथिबज्रप्रहार गरेका छन । मोदीलेविशेषाधिकार सहितको राज्यकारूपमा स्थापित जम्मु काश्मीरको अस्तित्वमाथि निर्लज्ज हमला गरी सिंगो जम्मु काश्मीरलाई दुई वटा राज्यमा विभाजन गरीकेन्द्रशासित राज्य घोषणा गरेको छ । जम्मु काश्मीरका कयौ जनतालाई घरमै नजरबन्द र कैद तथा कयौ जनतालाई वेपत्ता पारेर राष्ट्रपतिको आदेशद्वारा धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय र विधेयक मार्फत जम्मु काश्मीर राज्यलाई विभाजन गर्ने प्रक्रिया भारतीय संविधानको ठाडो उलंग्घनभएको कुरा जानकारहरु बताउछन ।

जम्मु काश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने भारतीय संविधानको धारा ३७० संविधान सभाबाट संविधानमा समावेश गरिएको थियो। यो धाराले जम्मु काश्मीरलाई भारतका अन्य प्रान्तभन्दा भिन्न बनाउनुका सथैे आफ्नै संविधानसभाबाट संविधान बनाएको थियो। भारतीय संविधानले नै जम्मु काश्मीर प्रान्तलाई फराकिलो स्वायत्तता प्रदान गरिएको थियो। त्यहाँको विधान सभामा भारतको केन्द्रीय संसदले बनाएका कुनैपनि कानुनको पालना वा नगर्ने भन्ने कुराको निर्णय आफै गर्नसक्ने अधिकार समेतदिएको थियो ।

जम्मु काश्मीरको पृष्ठभूमि ः धर्तीको स्वर्ग भनेर चिनिने काश्मीर झेलम नदी किनामाअवस्थितछ । काश्मीरमा प्राचीन कालमा हिन्दु आर्य राजाको शासन रहेकोमा पछिमौर्य सम्राट् अशोकले बौद्ध धर्म र संस्कृतिको मुख्य केन्द्र बनाएको इतिहास पाइन्छ । काश्मीरमा मुसलमान शासक सुल्तान सिकन्दर बुतशिकनको शासनकालमा जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराई मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनाएको पाइन्छ । मुसलमान, शाह, अफगान, कश्मिरी मुसलमान, मुगल वंश हुँदै काश्मीरको सत्ता शीख महाराजा रणजीत सिंहको हातमा पुगेको देखिन्छ । मुस्लिम बहुल काश्मीर सन् १८४६ मा भएको पहिलो एंग्लो शीख युद्धमा शीखहरुको हारपश्चात् अमृतसरमा सम्पन्न सन्धिको कारण ब्रिटिसको अधिनस्त बन्न पुग्यो । ब्रिटिसको मन जित्न सफलजम्मुका राजा गुलाब सिंह काश्मीरको नयाँ शासक बनेपछि सन् १८४७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग अमृतसर सन्धि गरी जम्मु काश्मीर किनेर शासन गरेको इतिहास रहेको छ । लामो समयमा उनका सन्तानले जम्मु काश्मीरमाशासन सञ्चालन गरे ।

सन् १९३० को दशकमा जम्मु काश्मीरमा राजनीतिक पार्टी बन्यो र राजा हरि सिंहविरुद्ध आन्दोलन भयो । त्यतिबेला हिन्दूस्तानमा अंग्रेज शासनविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको थियो । नेश्नल कन्फरेन्सका नेता सेख अब्दुल्लाहले मुस्लिम समुदायको साथमा आन्दोलन गरेका थिए । सन् १९४७ मा ब्रिटिस शासनबाट भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भए । भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र हुँदा जुनागढ, हैदरावाद र जम्मु काश्मीरमा अलग राजाको शासन थियो । ती राज्यलाई स्वतन्त्र रहने वा भारतमा गाभिने निर्णय गर्न समय दिइयो । त्यसबेला काश्मीरका राजा हरि सिंहले स्वतन्त्र रहने निर्णय गरेका थिए । राजा हरि सिंहको सो निर्णयपछि काश्मीरमा पाकिस्तानबाट ठूलो संख्यामा सेना आए र कब्जामा लिने कोसिस गरेपछि उनले भारतको सहयोग मागे । त्यही मौकाको सदुपयोग गरी नेहरूले काश्मीरलाई रक्षा, परराष्ट्र र सञ्चारमाथि केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रण रहने गरी केही सर्तसहित हरि सिंहले काश्मीरलाई ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’ सन्धिमार्फत भारतमा विलय गराए । यसपछि भारतीय संविधानको धारा ३७० जम्मु काश्मीरलाई विशेष राज्यको अधिकार दिने प्रावधान राखिएको थियो । सथै कश्मिरका लागि अलग संविधानको माग भयो । सन् १९५१ मा राज्यलाई संविधान सभा बोलाउने अनुमति प्राप्त भयो ।नोभेम्बर १९५६ मा जम्मु काश्मीर राज्यको संविधानको निर्माण गरी २६ जनवरी १९५७ मा लागू भयो । संविधानको धारा ३७० मा जम्मु काश्मीर र केन्द्रअंश बनाउने सहमति भएको थियो ।

जम्मु काश्मीरलाईविशेष दर्जाको राज्यका कारण भारतीय संविधानको धारा ३५६ लागू हुँदैन । त्यसकारण, भारतका राष्ट्रपतिलाई राज्यको संविधान खारेज गर्ने अधिकार छैन । धारा ३७० अनुसार जम्मु काश्मीरको झन्डा अलग छ । यसका साथै जम्मु काश्मीरको विधान सभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ भने भारतका अन्य सबै राज्यका विधानसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको मात्र हुने व्यवस्था छ । धार्मिक कारणले भारत विभाजन भएको थियो। दुई राष्ट्रको अलगअलग दृष्टिकोण हावी थियो। त्यस्तो समयमा मुस्लिम बाहुल्य भएको राज्यका जनताले धर्म निरपेक्ष भारतीय सङ्घमा समावेश हुने निर्णय गर्नुले यो सम्झौता भारतको लागि पनि निकै महत्वको थियो। भारत र पाकिस्तान विभाजनको समयमा उत्तर–पश्चिम भारतमा ठूलो हिंसा फैलिएको थियो। तर, काश्मिरी उपत्यका भने त्यसबेला शान्ति र साम्प्रदायिक सद्भावको केन्द्र थियो ।

काश्मीरी जनताप्रति सरकारी गिद्धेदृष्टी: जम्मु काश्मीरका जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार हनन् गर्नुुले त्यहाँका जनताको स्वायत्ततामा बज्रपात हुन पुग्यो। निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरियो। सन् १९८७ को निर्वाचनमा जस्तै पटक–पटक निर्वाचनलाई केन्द्र सरकारले पूर्वाग्रहको आधारमा बदर ग¥यो। त्यहाँका जनताको अपमान र उपेक्षाको यस्तो अवस्थामा ‘आजादी’को नारासँगै सशस्त्र विद्रोहको सम्भावना बढ्दै गयो। केन्द्रको उपेक्षा र सौतेनी व्यवहारबाट पैदा भएको असन्तोषलाई पाकिस्तानको सहयोगप्राप्त इस्लामिक समूह, जस्तै हिजबुल मुजाहिद्दीन र पछि पाकिस्तानी आतड्ढवादी कट्टरपन्थी समूह जस्तै जैस–इ–मोहम्मेद र लस्कर–ए–तैबाले समेत अन्तरविरोधमा राम्रैसंग खेल्ने कोशिस गरे ।

हिन्दू साम्राज्य विस्तारको नियती: जम्मु काश्मीरमा सुरूदेखि नै हिन्दू साम्प्रदायिक शक्ति सामन्ती शासनविरूद्ध नेसनल कन्फरेन्स नेतृत्व विरोधमा रहेको थियो । जनसङ्घभन्दा अघि बनेको प्रजापरिषद्ले महाराजा हरि सिंहको समर्थन गरेको थियो। भाजपा निकट जनसङ्घ र हिन्दू महासभाले धारा ३७० को पूर्णतः विरोध गर्दै आएकोे थियोर जम्मु काश्मीरलाई कुनै पनि खालको स्वायत्तता नदिने पक्षमा दृढ थियो। हिन्दू विचारधारामा आधारित राष्ट्रिय स्वयंसेवक सड्डठन (आरएसएस) को आडभरोसा प्राप्त जनसङ्घ र पछि भारतीय जनता पार्टीले लगातार धारा ३७० को विरोध जारी राख्योे। उनीहरू एकमनावादी हिन्दुस्तानको पक्षमा उभिएका थिए। काश्मीर उपत्यका मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र भएको वास्तविकताका कारण पनि उनीहरू अझ बढी असहिष्णु र निष्ोधात्मक बनेका थिए। भाजपा र उ समर्थित संस्थाहरु हिन्दू साम्राज्य विस्तारको रणनीति कार्यन्वयनमा हिंस्रक र उग्रतापूर्वक परिचालित छन ।

भारतीय हिन्दूत्ववादी र आरएसएसहरू जम्मु काश्मीरलाई धर्मको आधारमा तीन भागमा विभाजित गर्न चाहन्छन्। भारतीय शासकहरु जम्मुलाई हिन्दू बाहुल्य अलग प्रान्त, मुसलमान बाहुल्य काश्मीर उपत्यकामा अलग प्रान्त र बौद्ध धर्मको झिनो बहुमत भएको लद्दाखमा अलग प्रान्त बनाउने रणनीतिमा छन । जम्मु काश्मीरको विद्यमान जनसाङ्ख्यिक अवस्थामा मुसलमानहरूको बहुमत उनीहरूको लागि ठूलो टाउको दुखाइका विषय बनेको छ । मोदी सरकार र आरएसएसको दृष्टिमाकाश्मीरको सानो टुक्रे भूभाग अखण्ड भारतको हिस्सा भएको दावी छ । जम्बु काश्मीरका जनता मुसलमान भएको हुनाले उनीहरूलाई भने पराईको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मोदीको साम्प्रदायिक विचार हो । भाजपा र आरएसएसले जम्मु र काश्मीर उपत्यकालाई साम्प्रदायिक हिसाबबाट विभाजन गर्न पटकपटक कडा मिहिनेत गरिरहेका थिए । नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेयता यस्तो प्रयासले निकै उचाइ हासिल गरेको थियो । अतिवादी मोदी सरकारले जनताको प्रदर्शनमाथि बलपूर्वक दमन गर्ने, विद्रोहलाई दबाउने र सबै प्रकारका राजनीतिक संवादको ढोका बन्द गर्ने गतिविधिले त्यहाँको अवस्था थप नाजुक बनेको छ । मोदीको शासनकालमा ठूलो संख्यामा काश्मीरका युवा विद्रोही समूहमा भर्ती भएका छन् भने मारिने सुरक्षाकर्मी र विद्रोहीको संख्या पनि उत्तिकै बढेको पाइन्छ ।

यातना गृहको रुपमा जम्मु काश्मीर: जम्मु काश्मीरको विशेषाधिकारको खास्नुअघि भाजपाको सरकारले ठूलो संख्यामा सुरक्षा कारबाही चलाई काश्मीरी जनतामाथिदमनको श्रृखला अघि बढायो । जम्मु काश्मीरमा जहाजबाट दसौं हजार केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी र सेनाको फोर्र्सउतारी परिचालन ग¥यो। त्यहाँस्थित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नजरबन्दमा राख्नुको साथै इन्टरनेट र मोबाइल फोन समेत बन्द गरिदियो। त्यहाँको प्रमुख धार्मिकस्थल अमरनाथ रथयात्रालाई स्थगित गरायो । आकास्मात यात्रामा रहेका पर्यटकहरूलाई फिर्ता जान सूचना ग¥यो। यो संसारकै सबैभन्दा बढी सैनिकीकरण भएको क्षेत्र हो । एक सातादेखि भारतले ठूलो मात्रामा सैनिक तैनाथ गरेको छ, कफ्र्यु लगाएको छ, बाटोमा ४ जनाभन्दा बढी सामूहिक रूपमा हिँड्न प्रतिबन्ध छ । कयौ नागरिकलाई गरिफ्तार गरी बेपत्ता परिएकोछ सथै परिवारका सदस्यले त्यस सम्बन्धी कुनै दवर पाउन सकाका छैनन । जसको कारण जनताको जीवनस्थिति कष्टकर र यातनापूर्ण बनिरहेको छ ।स्कूल कल कारखान र व्यवसायहरु बन्द छ । विश्वकै प्रजातन्त्रको दुहाई दिने देशले हठात काश्मीरी जनतामाथि कालोरात्री शुरु गर्नु र संविधान, नियम कानून हातमा लिनु ठूलो बिडम्वना हो । उसको नक्कली प्रजातन्त्रको खिल्ली उडेको छ । यस सन्र्दभमा गृहमन्त्री अमित साहले दिएको तर्क हिन्दू साम्राज्य विस्तारलाई टेवा दिने खालको थियो । उनको तर्क थियो–धारा ३७० ले जम्मु काश्मीरलाई भारतमा एकाकार हुन रोकेको छ । वास्तवमा काश्मीरका जनताले भारतले दिएको आश्वासनको आधारमा स्वेच्छाले भारतमा जोडिएका थिए। पछि त्यही भावनालाई धारा ३७० मा संस्थागत गरिएको थियो । भारतबाट काश्मीरी जनतालाई भविष्यमा अलग नगर्ने त्यो धारा संवैधानिक सुरक्षाकवच हो ।उनले थपे–धारा ३७० ले जम्मु काश्मीरमा पृथकतावाद र आतड्ढवादलाई मलजल गरेको छ । उपेक्षाभावको बिजारोपण गरेको हो। फलतः पाकिस्तानको सहयोग र भरोसामा पृथकतावाद र आतंकवाद मौलाएको हो। स्वायत्तता र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाले मात्र जनतामा रहेको उपेक्षाभावको समस्या समाधान सम्भव छ ।

फाईल तस्बिर

भारतीय संविधानविरूद्ध सरकारी चालबाजी: मोदी सरकारल भारतीय संविधानविरूद्ध ‘कू’ गररे, अधिनायकवादी शासनको चलाइरहेको छ । धारा ३७० अन्तर्गत राष्ट्रपतिको आदेशलाई संविधानको अर्को धारा ३६७ मा परिमार्जन गर्न प्रयोग गरिएको छ। फेरि धारा ३६७ लाई धारा ३७० को मूल भावना मार्न प्रयोग गरिएको छ। यो चालबाजीमार्फत जम्मु काश्मीरमा राष्ट्रपति शासनअन्तर्गत विधान सभाका सबै अधिकार गभर्नरले आफ्नो हातमा लिएको छ । जम्मु काश्मीरका क्षेत्रीय पार्टीहरू बीजीडी, वाईएसआरसीपी, टीडीपी र टीआरएसलगायतले सङ्घीयताविरोधी निर्णयको समर्थन गर्नुले सत्तासीन पार्टीको चलाखी र मोदी सरकारको दबाबकारी शक्तिले विपक्षी दलहरूलाई समेत प्रभावित बनाएको देखिएको छ। उनीहरूले आफ्नो खुट्टामा आफैँले बञ्चरोले हान्ने गल्ती गरेका छन्।धारा ३७० ले दिएको स्वायत्ततामा क्षयीकरण गर्नुको मुख्य दोषी काङ्ग्रेस पार्टी पनि यो विषयमा सदनमा दुई खेमामा विभाजित हुनुले भारतीय लोकतन्त्रमाथिको संकटका रुपमा हेर्न सकिन्छ । काग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा सरकारलाई परिणाममुखी प्रतिरोध गर्न सकेको छैन ।

सङ्घर्षको बाटो: राष्ट्रपतिको आदेश र पारित विधेयकविरूद्ध न्यायिक अपिल गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। काश्मीरी जनताको संवैधानिक अधिकार माथिको धोखाविरूद्ध लामो सङ्घर्षमा गुज्रने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । वदलिएको परिस्थितिमा जम्मु काश्मीरमा मात्र नभएर सिंगो भरतब्यापी प्रजातन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्ष पक्षधर शक्तिहरु संघर्षमा लामबद्ध हुने सम्भावना बढेको छ । भारतीय कम्युनिष्ट पाटी (माक्र्सवादी) लगाएतले संविधानको धारा ३७० अन्तर्गत जम्मु काश्मीरको स्वायत्तता रक्षाको पक्षमा लगातार उभिएको छन। भाजपाको अडानविपरीत भरतीय वामपन्थी र प्रगतिशील पक्षले जम्मु काश्मीर क्षेत्रका तीन क्षेत्र–जम्मु, उपत्यका र लद्दाखलाई अधिकतम स्वायत्तता दिनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएकाछन । उनीहरुले अतिवादीहरूले उछालेका सशस्त्र हिंसाको विरोध गर्दै अन्तरसीमाना आतंकवादको विरोध गरेकाछन । वामपन्थी लगाएतका शक्तिले राजनीतिक समस्याको राजनीतिक ढंगले नै समाधान खोज्ने मान्यताअन्तर्गत सबै थरीका राजनीतिक विचारधारासँग राजनीतिक संवाद गर्न आह्वान गरेकाछन।भारतको धर्म्निरपेक्षताको रक्षाको सङ्घर्षको जिम्मेवारी वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिको काँधमा आएको छ।जम्मु काश्मीरको सन्दर्भमा गरिएको निर्णयले निम्त्याउने खराब परिणामबारे जनताहरु जागरुक हुन आवश्यक छ । भारतको प्रजातन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको पक्षमा संघर्षको आधिबेरी सिर्जना हुनसक्छ।जम्मु काश्मीर प्रकरणले मोदीको हिन्दू साम्राज्यको भविश्य निर्धारण गर्नेछ ।

(लेखक तिमल्सिना माओवादी केन्द्रका सचिव हुन । उनी सामाजिक रुपान्तरणका पक्षमा कलम समेत चलाउने गर्दछन्)