संविधान दिवसमा माओवादी केन्द्रद्धारा सरकारलाई अल्टीमेटमः माग पुरा नगरे भिषण आन्दोलन गर्ने (पत्रको पूर्णपाठसहित)

संविधान पुनर्लेखन सहित १८ बुदें माग प्रस्तुत

काठमाडौं । संविधान दिवसको अवसरमा विभिन्न राजनैतिक दलहरु त्यसको विरोध र स्वागतमा उत्रिएका बेला गोपाल किराती साईला नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने जनचाहना अनुसारको संविधान नबनेको तर्क गर्दे त्यसमा वैज्ञानीक र वस्तुवादी विश्लेषण सहित समाजावदी पुनर्लेखनको विकल्प सार्वजनिक गरेको छ ।

संविधानलाई जनचाहना अनुरुपको बनाउन नसकेको ठहर गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष किरातीले आज (शुक्रबार) प्रधानमन्त्र केपी शर्मा ओली तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर संविधानको समाजवादी पुनर्लेखनबारे तीन पृष्ठ लामो चेतावनी पत्र लेख्दै त्यस्तो विकल्प दिएका हुन ।

उनले संविधानसभाबाट सीमित उपलब्धीसहित संविधान जारी गरिएको र संविधानको अर्थ–राजनीतिक स्वरुप समाजवाद उन्मुख रहेको भनिएपनि सारमा त्यो सर्वस्विकार्य हुन नसकेको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन–‘समाजवाद उन्मुख स्वरुप मात्रले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, पहिचानमा आधारित जनवाद र जनजीविकाको अग्रगामी नेतृत्व दिन सक्दैन, वस्तुतः त्यो असक्षम ठहरिएको छ ।’

डबल नेकपाको सरकारद्धारा थोपरिएको भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात, फासिवादका ज्यादतीले देश र जनता भयानक संकटमा परेको भन्दै उनले संविधानको कमजोरी र सरकारी ज्यादतिद्धारा उत्पन्न प्रतिक्रान्तिकारी संकट सामना गर्ने जमर्को गरिरहेको विप्लव माओवादी विरुद्ध लगाइएको सरकारी प्रतिबन्ध र हत्याश्रृंखला रोक्नुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।

सरकारका फासिवादी कार्यशैलीले संविधानको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको भन्दै उनले त्यसलाई जनताको समर्थन बिना कार्यान्वयन गर्न खोजेमा गम्भीर संकट आउँने प्रति संकेत गरेका छन ।

उनले प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको संविधानको वैज्ञानीक समाजवादी पुनर्लेखनबारे र सरकारसँग सम्बन्धीत कार्यसूचीबारे १८ बुदें मागहरु प्रष्टसँग राख्दै त्यसको कार्यान्वयन ३० दिनभित्र नगरेमा आफ्नो पार्टी उपनिर्वाचनको प्रकृयादेखि नै भिषण आन्दोलनको दिशामा अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले माग पत्रमा भनेका छन–‘उपरोक्त मागबारे नेपाल सरकारसँग आगामी ३० दिनभित्र सार्वजनिक प्रत्याभूतिको वातावरण निर्माणका लागि हाम्रो पार्टीको गम्भीर अनुरोध छ । अन्यथा निर्वाचन प्रतिस्पर्धाका लागि आयोगबाट मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) उपनिर्वाचन ०७६ लाई भीषण आन्दोलनमा बदल्न बाध्य हुने चेतावनी गर्दछ । त्यसबाट उत्पन्न अस्वस्थ परिणामको जिम्मेवार डबल नेकपाको सरकार स्वयं हुनेछ।’

उनले सरकारसँग अघि सारेको माग पत्र सरकारको आधिकारीक इमेल मार्फत पठाइएको बताइएको छ ।

उक्त मागपत्रबारे सरकारले सुधार नगरेमा माओवादी केन्द्र भिषण आन्दोलनको तयारीमा जुट्ने विषय संविधान दिवसको दिन सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे अन्य पार्टीहरुमा समेत चर्चा हुन थालेको बुझिएको छ । उनले पठाएको माग पत्रको पूर्णपाठ तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्र
नेपाल सरकार,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

३ असोज २०७६

विषयः संविधानको समाजवादी पुनर्लेखनबारे चेतावनी पत्र ।

समस्त नेपाली जनता र सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई अवगत भएकै हो कि महान जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा एकात्मक सामन्ती राजतन्त्र हटाएर संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको एतिहासिक घोषणा एवं संविधानसभाबाट सीमित उपलब्धीसहित संविधान जारी गरियो । त्यसरी जारी गरिएको संविधानको अर्थ–राजनीतिक स्वरुप समाजवाद उन्मुख बताइएको छ । ‘समाजवाद उन्मुख’ स्वरुप मात्रले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, पहिचानमा आधारित जनवाद र जनजीविकाको अग्रगामी नेतृत्व दिन वस्तुतः असक्षम ठहरिएको छ । उल्टै डबल नेकपाको सरकारद्धारा थोपरिएको भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात, फासिवादका ज्यादति देश र जनताका निमित्त भयानक संकट बनीरहेको छ । संविधानको कमजोरी र सरकारी ज्यादतिद्धारा उत्पन्न प्रतिक्रान्तिकारी संकट सामना गर्ने जमर्को गरिरहेका विभिन्न कम्युनिष्ट शक्तिहरुमध्ये एक विप्लव विरुद्ध सरकारी प्रतिबन्ध र हत्याश्रृंखलाले संविधानको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

अतः उपरोक्त समाजवाद उन्मुख संविधानले देश र जनताको अग्रगामी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने ठहर गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) विद्यमान संविधानको समाजवादी पुनर्लेखनको वैज्ञानीक मार्ग प्रशस्त गर्छ । यसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पाँचौं संविधान दिवस तथा उपनिर्वाचन २०७६ को कार्यसूचिसहितको माग प्रस्तुत गर्दछ । भिडियो कल मार्फत मन्त्रीपरिषद् बैठक गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको विद्युतीय ठेगाना मार्फत निम्न कार्यसूची हठात् कार्यान्वयनका लागि यो चेतावनी पत्र प्रेषण गरिएको छ ।

संविधानको समाजवादी पुर्नर्लेखन सम्बन्धी कार्यसूची

राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढीकरणबारे

१. नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि आजसम्मका सम्पूर्ण वैदेशिक ऋण खारेज गरी एक पैसा पनि विदेशी ऋण नलिने राष्ट्रिय संकल्प गरियोस् ।

२. गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित गर्ने, आदिवासी जनसमुदायका युवाहरुलाई विदेशी सैन्य भर्तीमा लखेट्ने तथा नेपालको भूमि अंग्रेज–भारतलाई सुन्पने सुगौली सन्धी विरुद्ध टिष्टा–काँगडा फिर्ता गरियोस् । त्यस्तै, गणतन्त्र नेपाललाई साम्राज्यवादी युद्धको दुश्चक्रमा फसाउँने इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा संलग्नता तुरुन्त खारेज गरियोस् ।

३. आयात निर्भर दलाल अर्थतन्त्रविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन उठाएर व्यापार घाटा र महंगी अन्त्य गर्न परम्परागत वितरणमूखि बजेट सिद्धान्तः खारेज गरी उत्पादनमुखी बजेट निर्माणको सार्वजनिक प्रतिवद्धता गरियोस् ।

४. देशद्रोही, दलाल, भ्रष्टाचारी र बलात्कारीलाई मुत्युदण्डको सजाय गरियोस् ।

५. साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद विरुद्ध उत्पीडित राष्ट्रहरु र जनसमुहको पक्षमा संयुक्त राज्यसत्ता निर्माण तथा समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण गरियोस् ।

६. साझेदारीको नयाँ नेपाल संस्थागत गर्न उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिलाको संयुक्त राज्यसत्ता निर्माण तथा समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण गरियोस् ।

समाजवादी जनवादबारे

७. नेपाली मजदुर–श्रमिक, कृषि श्रमिक र पूजिपतिवर्गको जनसंख्या ठोस गरी मजदुर जनसंख्या, कृषि श्रमिक जनसंख्या र पूजिपति जनसंख्याको अनुपातमा समग्र वर्गिय निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रणाली सुनिश्चित गरियोस् ।

८. समग्र वर्गीय प्रतिनिधित्व अन्तर्गत महिला र पुरुष जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणली अख्तियार गरियोस् ।

९. समग्र वर्गीय प्रतिनिधित्व अन्तर्गत महिला र पुरुष जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली निश्चित गरियोस् ।

१०. मधेसी बाहुल्यताको प्रदेश २ सुदृढीकरण तथा त्यस बाहेक अरु ६ वटा प्रदेश विघटन गरी पहिचानमा आधारित १४ प्रदेशको संघीयता कार्यान्वयन गरियोस् ।

११. जननिर्वाचित राष्ट्रपति सरकार प्रमुख र जननिर्वाचित उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय प्रमुख हुने शासकीय स्वरुप निश्चित गरियोस् ।

जनजीविकाबारे

१२. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य प्रभूता सम्बन्धी नागरिकको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन दायित्व सरकारमा प्रत्याभूत गरियोस् ।

१३. राज्यको सम्पूर्ण बार्षिक वजेटको ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

१४. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी खुला बजार अर्थतन्त्र नियन्त्रण गरी आम नागरिकलाई सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराइयोस् ।

डबल नेकपाको सरकारसँग सम्बन्धित मागहरु

१५. क. नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विरुद्ध थोपरिएको असंवैधानीक प्रतिबन्ध तुरुन्त खारेज गरी त्यस पार्टीसँग राजनैतिक व्यवहार गरियोस् ।

१६. मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरी दोषी ठहर गरिएका जनआन्दोलनका अपराधीलाई कारवाही गरियोस् ।

१७. दासढुङ्गा हत्याकाण्ड र नारायणहिटी हत्याकाण्डको वैज्ञानिक छानविन गरी दोषिलाई हदैसम्मको सजाय गरियोस् ।

१८. राज्यका बहालवाला र भूपू अधिकारीहरुलाई जनसाधारण बराबर सुविधा तोकियोस् । भ्रष्ट र सुविधा लम्पट अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न जनदिशा ऐन निर्माण गरियोस् ।

        सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष उपरोक्त संविधानको वैज्ञानीक समाजवादी पुनर्लेखनबारे कार्यसूची र सरकारसँग सम्बन्धीत कार्यसूचीको मागबारे नेपाल सरकारद्धारा आगामी ३० दिनभित्र सार्वजनिक प्रत्याभूतिको वातावरण निर्माणका लागि हाम्रो पार्टीको गम्भीर अनुरोध छ । अन्यथा निर्वाचन प्रतिस्पर्धाका लागि आयोगबाट मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) उपनिर्वाचन ०७६ लाई भीषण आन्दोलनमा बदल्न बाध्य हुने चेतावनी गर्दछ । त्यसबाट उत्पन्न अस्वस्थ परिणामको जिम्मेवार डबल नेकपाको सरकार स्वयं हुनेछ ।

……..
(गोपाल किराती)
अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
केन्द्रीय समिति