‘शान्ति र समाजवाद विरोधी उपनिर्वाचन वहिष्कार’ को निर्णय गदै सकियो माओवादी केन्द्रको बैठक

संसदवाद विरोधी, सच्चा कम्युनिष्टहरुबीच एकतामा जोड

काठमाडौं । तीन दीनदेखि काठमाडौंमा जारी नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बैठकले सरकारले मंसिर १४ गते गर्ने भनेको उपनिर्वाचनलाई ‘शान्ति र समाजवाद विरोधी’ भन्दै शसक्त रुपमा वहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रको पदाधीकारी बैठक र पोलिटव्यूरो बैठकले छलफल सहित ल्याएको निर्वाचन र संर्षका कार्यक्रम लगायतका एजेण्डाहरुमाथि आजको केन्द्रीय समितिको बैठकले व्यापक छलफल गर्दै उपनिर्वाचन वहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले वर्तमान ओली सरकार देश, जनता र राष्ट्रका पक्षमा गम्भीर नभएको र राजनैतिक दलहरुमाथि निधेष, प्रतिबन्ध तथा दमनकारी, फासिवादी गतिविधि बढाउँदै गएको ठहर गर्दै त्यस्ता कार्यहरु नरोकेमा जनताहरु आन्दोलीत बन्दै जाने प्रति सरकारलाई सचेत समेत गराएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किरातीले गत असोज ३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयको विद्युतिय ठेगाना (ईमेल) मार्फत सरकारलाई बुझाएको ‘संविधानको पुनलेखन तथा सरकारका कामबारे’ १८ बुर्दे कार्यपत्रको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएकाले आफुहरु उपनिर्वाचनको शसक्त वहिष्कारमा उत्रिन बाध्य भएको नेताहरुले हरपल नेपालसँग बताएका छन् ।

सरकारका जनविरोधी काम, कृयाकलापहरुको व्यापक भण्डाफोरको नीति सहित माओवादी केन्द्रको बैठकले उपनिर्वाचनलाई शसक्त रुपमा वहिष्कार गर्ने, निर्वाचनको सम्पूर्ण कामलाई प्रभावित पार्ने लगाएको निर्णय गरेको छ ।

दलाल संसदीय व्यवस्थाले जनतामा थुपारेको चौतर्फि समस्याहरु, राज्यको संस्थागत भ्रष्टाचार, सामाजिक अपराधीहरुको संरक्षण, महिला र बालबालिकाहरुमाथिको बढ्दो दुव्यवहार तथा उत्पीडित वर्ग समूहहरुमाथिको अन्याय राज्य व्यवस्ुथाकै कारण बढेको निष्कर्ष सहित बैठकले सरकारी काम, कारवाहीको भण्डाफोर र निर्वाचर्न वहिष्कार गर्न लागेको बुझिएको छ ।

ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार निर्वाचनको नाममा मुलुकको ‘शान्ति र जनताको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था निमार्णको आन्दोलन’ का विरुद्धमा उभिएकाले मंसिर १४ गते हुने भनिएको उपनिर्वाचनलाई पूर्णतया वहिष्कार गर्न आवश्यक भएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष किरातीले नेता, कार्यकर्तालाई कडा निर्देशन दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरुले निर्वाचन वहिष्कारको नीति अनुसार विभिन्न रुपका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ठोस गरिएको बताएका छन । वहिष्कारको कार्यक्रम अन्तर्गत देशव्यापी हड्ताल सम्म गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको भएपनि त्यसलाई भने माओवादी केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

माओवादी केन्द्रले सरकारी माओवादी र वर्तमान सरकारले जनतामा कम्युनिष्ट एकताको नाम दिदै पारेको भ्रमबारे छलफल गर्दै त्यसका विरुद्ध सबै संसदवाद विरोधी तथा सच्चा कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच बलियो मोर्चाबन्दी (कार्यगत एकता) बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

निर्वाचनको विषयमा मोहन बैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माअ‍ेवादी), नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा लगायतका क्रान्तिकारी पार्टीहरुले समेत निर्वाचन विरोधी कार्यक्रमहरु तय गरिरहेको सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रको यो निर्णयले उनीहरुबीच बलियो मोर्चाबन्दी निर्माण हुने धेरैले आंकलन गरेका छन ।

माओवादी केन्द्रले यसअघि सरकार समक्ष पेश गरेको १८ बुदें मागलाई ३० दिनभित्र (कार्तिक ३ गतेसम्म) सार्वजनिक रुपमा कार्यान्वयनको वातावरण नबनाएमा आफुहरु बाध्य भएर उपनिर्वाचलाई वहिष्कार गर्दै भिषण सडक आन्दोलनमा बदल्न तयार हुने बताएको थियो ।

साथै उक्त चेतावनी पत्रमा आन्दोलनको कारण उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी समेत सरकारले लिनुपर्ने भन्दै यसअघि नै कडा चेतावनी समेत दिएको थियो ।

बैठकमा नेताहरुले निर्वाचनको पक्षमा क्रान्तिकारी उपयोग तत्कालिन अवस्थामा आवश्यक नदेखिएकाले वहिष्कारको कार्यक्रममा जानुपनेै भन्दै एकमतले समर्थन गरेका थिए ।

पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, पार्टी एकता र सडक आन्दोलन, निर्वाचनको वहिष्कार लगाएतका एजेन्डाहरु सहित माओवादी केन्द्रको गत विहीवार बसेको पदाधीकारी बैठक, शुक्रबार बसेको पोलिटव्युरो बैठक र आजको केन्द्रीय समिति बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको बुझिएको छ ।

बैठकमा पार्टी अध्यक्ष किराती, उपाध्यक्ष तिलक थापामगर, महासचिव कर्णजित बुढाथोकी, सचिवहरु विनोद उपाध्याय र राजन तिमल्सिना, पोलिटव्यूरो सदस्यहरु र देशैभरका केन्द्रीय सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।