संविधान संशोधनको कुनै आवश्यकता हामीले देखेका छैनौ, सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिनुको विकल्प छैन-एमाले सचिव बिष्ट
विष्ट भन्छन्–शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन भयो
प्रकासित मिति : २०७३ पुस ४, सोमबार प्रकासित समय : १६:५७
सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्तावदर्ता गरेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले त्यसको सदन र सडकबबाट विरोध गर्दै आएको छ । एमालेले संविधान संशोधनको कुनै आवश्यकता नभएको तर्क गर्दै यतिबेला संविधान संशोधन होईन, कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताइरहेको छ । हरपल नेपालले एमाले विरोधको विषयमा एमाले सचिव गोकर्ण बिष्टसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ,उनीसँगको कुराकानी –
- सरकारको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा एमालेको विरोध किन ? संविधान असंशोधनीय हो र ?
संविधान केका लागि संशोधन गर्ने भन्ने प्रश्न सरकारसँग गरिराखेका छौं । संविधानमा परिवर्तनिय व्यवस्था छ तर संशोधनको राष्ट्रिय आवश्यकता बिना कसैको इच्छा पुरा गर्नका लागि वा सरकार टिकाउनका लागि भएपछि जनस्तरबाटै बिरोध पनि भएको छ । हामी जनताको मतको कदर गर्छौ,जनताको भावना हिमाल,पहाड र तराईका जिल्लाहरुलाई टुक्राउने गरि संविधान गर्न हुदैन भन्नेतिर बढेको देखिन्छ तसर्थ हाम्रो पार्टीले संशोधन प्रकृयाको सुरुदेखिनै विरोध गर्दै आएको छ । यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो ।
तर नेपालको संविधानमा संशोधनीय व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ, यसको अर्थ जस्लाई जतिबेला जे मनलाग्यो त्यहि कुरा त्यहा राख्नको लागि संशोधन गर्ने भन्ने हुदै होइन । यदि राज्यलाई कुनै ठूलै संवैधानीक संकट आयो वा संविधान संशोधन राष्टिय आवश्यकताको विषय बन्यो भने त्यो धाराको प्रयोग गरेर निकास खोज्न सकिन्छ । हामीले अहिले त्यस्तो कुनै अवस्था देखिराखेका छैनौ ।
- हिजो तपाईहरुको अध्यक्ष सरकारमा हुँदा करिब करिब अहिलेकै ढाँचाको सीमाङ्कन गर्न तयार हुनुभयो तर अहिले प्रतिपक्ष धर्म पुरा गर्नकालागि विरोध गरेको हो ?
त्यसो होइन । हामीले लामो छलफल र विषयहरुबारे संविधान सभामा विभिन्न समितिहरुमा अध्ययन गरेर यो संविधान ल्याएको हो । संविधानमा छुटेका वा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएका विषयमा हामीले पनि सहयोग गरेका छौं ।
हाम्रो पार्टी अध्यक्षले संविधान प्रति असन्तुष्ट दलहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा प्रदेशको संरचना, सीमाङ्ककन, भाषा, नाम लगायतका विषयमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराहरु आएका थिए होलान् । छलफल गर्दा स्वभाविक रुपमा विकल्पहरु अगाडि आउँछन नै तर समग्र देश र जनताले अस्वीकार गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको छैन । अहिलेको हामी प्रतिपक्षमा बसेकै कारण सरकारले गर्न लागेको कामको विरोधका लागि विरोध गरेको भन्ने होइन ।
- मधेशको माग पुरा नगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव देख्नुहुन्छ ? कि निर्वाचन निर्वाचन पनि आवश्यक छैन ?
संविधान सभाका बहुमत संसदहरुले पारित गरेको यो संविधान हो । यो कसैले एकतर्फि चाहनाले बनाइएको होइन । लोकतन्त्रमा जहिले पनि बहुमतको कदर र अल्पमतको सम्मान गरिन्छ तर बहुमतले गरेको निर्णय स्वीकार गर्ने संस्कार रहेको हुन्छ । संविधानमा व्यवस्था भएका विषयहरुलाई हेर्दा पनि कसैले अधिकार नपाएको अवस्था देखिन्न ।
उहाँहरुले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नका लागि संशोधन गर्ने भन्नुहुन्छ तर तर मोर्चामा रहेका दलहरुले बिरोध गरिरहेका छन । अनि कसका लागि ल्याउनु भो उहाँहरुले संशोधन ?
अर्को कुरा संविधानप्रति असन्तोष जनाउने जति सबैको चित्त बुझाउने हो भने यो क्रम कहिल्यै रोकिदैन । हामीले संविधान निर्माण गरिसके पछि अब त्यसको कार्यान्वयनमा जाने हो । संविधानमा व्यवस्था भएका प्रकृयाहरुको आधारमा रहेर तीन तहको निर्वाचन गर्ने काममा सरकारले अग्रसरता देखाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
- तपाईहरुले संविधान संशोधनको विरोधको कुनै अर्थ छैन भन्छन नि बुद्धिजीवीहरु त ?
नेकपा एमाले जहिले पनि जनतामा विश्वास गर्छ, हामी जनताको भावनालाई छोडेर कुनै विषयमा जान चाहन्नौ । संविधानको कुनै विषय कसैलाई मन परेन वा केहि थप्नु पर्यो भनेकै भरमा जे पनि गर्न मिल्छ ? त्यहाँनिर राष्टियता र समग्र जनताको चाहना के हो भन्ने विषयलाई बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन ? संशोधन गर्न मिल्छ भन्दैमा कुनै दल बिशेषले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूतिका लागि देशको मुल कानुन जस्तो विषयको संशोधन गर्न मिल्दैन ।
- एमालेले निर्वाचनको मुखमा कहिल्यै बन्द, हड्ताल र जनतालाई सास्ती दिने विरोधका कार्यक्रम नगर्ने जनाएको थियो तर यतिबेला बिर्सेछ नि ? हो, तपाईले भनेको ठीक कुरा हो । हाम्रो पार्टी जनतालाई दुख दिने काम गर्दैन र हामी शान्ति चाहन्छौं । तर जब राष्ट्रलाई आघात पार्ने कामहरु गरिन्छन्, जब जनताको चाहना विपरीत सरकारले कदम उठाउँछ हामी त्यो हेरेर बस्न सक्दैनौ । सत्य कुरा यहि हो ।
वास्तवमा यो संशोधन कस्कालागि ल्यायो सरकारले, मधेसी मोर्चादेखि समग्र जनताहरुले विरोध गरीरहेका छन । के स्वार्थ छ सरकारको यसमा ? मधेसी दलको नाममा किन उसले राजनीति गर्दै छ ? यी तमाम प्रश्नहरुको जवाफ हामीले मागेका थियौ तर सरकारले संशोधनको आवश्यकताबारे प्रष्ट्याउन सकेन र मनमर्जी ढंगले संशोधन प्रस्ताव ल्यायो त्यसैले एमालेले जनताको विरोधमा समर्थन जनाएको हो । - तोडफोड,आगजनी र जनतालाई सास्ती दिने काम लोकतान्त्रिक संस्कार हो त ?
हामीले शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने भनेका छौ । हामी हिंसा, तोडफोड र आगजनीको राजनीति मन पराउँदैनौ । तर सरकारले शान्तिपूर्ण ढंगले गरेको विरोधमा हस्तक्षेप र दमन गरेपछि कतिपय ठाउँमा स्थिति असामान्य बन्न पुगेको छ । हामीलाई जबरजस्त उत्तेजित बनाउने काम भइराखेको छ । यसमा राज्य नै दोषी छ ।
आगजनी, तोडफोडको किन र कसरी भएको हो हामी त्यो विषयलाई बुझ्दैछौं । शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने जनताको अधिकारलाई सरकारले सम्मान गर्दै जनताको भावनाको कदर गर्नुपर्दछ । हामीले लोकतान्त्रीक संस्कारको अपमान हुने काम गरेका छैनौं । राष्ट्रियताको र जनताको पक्षमा सदन र सडक दुबै मोर्चाबाट शान्तिपूण संर्घषको कार्यक्रम गरेका हौ ।
- तपाईहरु सदन र सडक अबरुद्ध गरेर बस्ने कि निकासको बाटो पनि रोज्ने ? भन्दीनुस आन्दोलन कहिले रोकिन्छ ?
संविधान सहमतिकै दस्तावेज हो । तसर्थ सरकारले सहमतिको बाटो हुँदाहुँदै एकतर्फि रुपमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई फिर्ता लिएको खण्डमा हाम्रो आन्दोलन तत्काल रोकिन्छ । हामीले विकल्पको रुपमा संविधानको प्रस्ताव फिर्तालिन भन्दै छलफल पनि गरेका छौ ।