स्थानीय निकायको निर्वाचनले निम्त्याएका सवाल र अहिलेको आवश्यकता

 

तीनवटा पश्चगामी दलहरु, नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको सिण्डिकेटको सहमतिमा प्रचण्ड नेतृत्वको कठ्पतली सरकारले २०७४ साल बैसाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गरिने निर्णय सार्वजनिक गरिसके पछि यो निर्वाचनमा भाग लिने कि बहिष्कार गर्ने भन्ने विषय यतिखेर नेपालको राजनीतिमा निकै चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । यी हरफ लेखिंदासम्म नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टी र संगठनले यो निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । यसै विषयलाई लिएर पार्टी, पार्टीका बीचमा र सरकार र जनताका बीचमा भिडन्तहरु समेत भैरहेका छन् । प्रचण्ड र यस सरकारका मन्त्रीहरुलाई निहत्था जनताको हत्या गरेको कलंक समेत लागिसकेको छ । भर्खरै मात्र भारतको सीमा सुरक्षा दलका मानिस नेपालभित्रै पसेर नेपाली युवामाथि गोली प्रहार गरेर हत्या गरेको प्रकरण पनि थपिएको छ । यस प्रकारको जटिल अवस्थाका बीचमा गर्ने भनिएको निर्वाचनले परिस्थितिलाई झन् जटिल बनाइदिएको छ । यस विषयमा क्रान्तिकारी शक्तिहरुले के गर्ने भन्ने विषय पनि अत्यन्त पेचिलो बनेको छ । यो जटिल विषयबाट धेरै भ्रमहरु पनि उत्पन्न भएका छन । प्रस्तुत लेख यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रीत रहेको छ ।

भर्खरै मात्र भारतको सीमा सुरक्षा दलका मानिस नेपालभित्रै पसेर नेपाली युवामाथि गोली प्रहार गरेर हत्या गरेको प्रकरण पनि थपिएको छ । यस प्रकारको जटिल अवस्थाका बीचमा गर्ने भनिएको निर्वाचनले परिस्थितिलाई झन् जटिल बनाइदिएको छ । यस विषयमा क्रान्तिकारी शक्तिहरुले के गर्ने भन्ने विषय पनि अत्यन्त पेचिलो बनेको छ ।

अहिलेको संविधानको विरोध किन ?

हिटलरको संचारमन्त्री गोयबल्सले एउटा नीति बनाएको थियो, “जति सकै झुठो कुरा भए पनि एक हजार पटक त्यसलाई दोहोरयाए पछि त्यो साँचो हन्छ ।” आज त्यो नीतिलाई माके, नेका र एमालेका नेताहरुले अक्षरसः लागू गरिरहेका छन् । प्रचण्डहरु एक हजार पटक मात्र होइन, हजारौं पटक यो भनिरहेका छन् कि यो संविधान प्रगतिशील छ, अग्रगामी छ, क्रान्तिले र आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धि यसले संस्थागत गरेको छ, यसलाई लागू गरेपछि नेपाल स्वीट्जरल्याण्ड बन्ने छ । इत्यादि, इत्यादि । संगसंगै ती नेपाली गोयबल्सहरु यो कुरा पनि बकिरहेका छन् कि यो संविधान लागू हुन सकेन । यदि तिनीहरुले नै भनेजस्तो यो संविधान हुन्थ्यो भने आखिर किन लागू हुन सकेन ? किन जनताको ठूलो हिस्साले यसलाई अस्वीकार गर्यो त ? यो लगायत हजारौं घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् कि यो संविधान पश्चगामी हो । यसलाई अस्वीकार गरिनु पर्दछ ।

जनसमर्थनबिना सरकारले निर्वाचन गर्ने कि गृहयद्ध ?

कनै पनि देशमा संविधान किन बनाइन्छ ? पहिलो, त्यो समाजमा विद्यमान अन्तर्विरोधहरुलाई समाधान गर्ने उद्देश्य पूरा गर्नका लागि । दोस्रो, विद्यमान अवस्थाबाट देशलाई आग्रगमनतिर लैजानका लागि । तर, तीनवटा पश्चगामी पार्टीहरु नेका, एमाले र माकेले बनाएर जारी गरेको यो संविधानले यी दुवै उद्देश्य पूरा गरेको छैन । त्यति मात्र होइन, यी मान्यताका विपरीत यो संविधानले देशमा नयाँ किसिमको द्वन्द्व पैदागरेको छ र देशलाई गृहयद्धतिर धकेल्ने काम गरेको छ । तीन दलको सिण्डिकेटले जतिसुकै चुनावको तयारी गरेको हल्ला पिटे पनि जनताको एउटा ठूलो हिस्सा यसको सक्रिय बिरोधमा उत्रिएको छ । यो पश्चगामी र कठ्पुतली सरकार सेना परिचालन गरेर चनाव गर्ने योजना बनाइरहेको छ । यसको अर्थ हो यो सरकार र तीन दल देशलाई गृहयद्धमा धकेल्ने काम गर्दै छन् । प्रष्ट छ, अहिलेकै अवस्थामा चनावमा जानु भनेको गृहयद्धमा जानु सरह हो । यस स्थितिमा निर्वाचनमा जानु भनेको गृहयद्धलाई सघाउनु सरह हो । त्यसकारण, अहिलेको अवस्थामा आयोजित कथित स्थानीय निर्वाचनलाई स्वीकार गर्न सकिन्न ।

संघीयताको एजेण्डामाथि हमला

संघीयता नेपालका लागि एउटा महत्वप्र्ण विषय हो । यसका निमित्त नेपालमा ठूला संघर्षहरु पनि भएका छन् । पश्चगामी शक्तिहरु यो संविधानमा पनि ‘संघीयता’ भन्ने शब्द राख्न बाध्य भएका छन् । यो निर्वाचन पनि त्यही संघीयताको मान्यता अनुरुप हुनु आवश्यक हुन्छ । उक्त मान्यता अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने काम प्रदेशहरुको हो । तर, यतिखेरसम्म प्रदेशको ठेगान लागेको छैन । प्रदेशको नामांकनको त कुरै छाडौं, सिमांकनको समेत टुंगो लागिसकेको छैन, यसमा ठूलो विवाद कायम छ । प्रदेशको निर्वाचन भएर, प्रदेशले आयोजना गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले नै केन्द्रले गरिदिए पछि प्रदेशको त अस्तित्व नै समाप्त हुने भयो । प्रदेशको अस्तित्व समाप्त हुनुको अर्थ हो– संघीयताको एजेण्डा समाप्त हुनु । यो सोझै संघीयता समाप्त भएको घोषणा नगरेर घुमाउरो किसिमले संघीयता समाप्त पार्ने चालबाजी हो भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाई हुँदैन ।

पश्चगामी संविधान लागू गर्नका लागि निर्वानको चलखेल

स्थानीय निर्वाचन गराउनुको उद्देश्य स्थानीय जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनु हो भन्ने भनाई जनतालाई ठग्ने र झ्क्याउने चालबाजी मात्र हो । यो त फगत् यो पश्चगामी संविधान लागू भएको प्रमाण तयार गर्ने काम मात्र हो ।

सिण्डिकेटमा रहेका तीनैवटा दलहरुले प्रायोजित रुपमा एकथान संविधान बनाए र जारी पनि गरे । तर, ती दलका नेताहरु नै भनिरहेका छन् कि संविधान जारी त गरियो तर लागू गराउन सकिएन । यो संविधान पश्चगामी चरित्रको भएको र जनताको माग अग्रगामी संविधान बनाउने भन्ने भएको हुनाले यो संविधान लागू हुन नसक्नु स्वभाविक नै हो । अरु तरिकाले यो पश्चगामी संविधान लागू गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि स्थानीय निर्वाचनलाई अघि सारिएको छ । त्यसकारण, ती दलका नेताहरुले र यो पश्चगामी सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने, विकासको त मूलै फुटी हाल्ने, जनतालाई स्थानीय शासन संचालन गराउन अधिकार सम्पन्न बनाउने आदि इत्यादिको प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । वास्तवमा यस प्रकारले स्थानीय निर्वाचन गराउनुको उद्देश्य स्थानीय जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनु हो भन्ने भनाई जनतालाई ठग्ने र झ्क्याउने चालबाजी मात्र हो । यो त फगत् यो पश्चगामी संविधान लागू भएको प्रमाण तयार गर्ने काम मात्र हो ।

१८ वर्षपछि हुन लागेको चुनाव,पाखण्डी कुरा हो

जनतालाई भुलभुलैयामा राख्नका लागि सिण्डिकेटका नेताहरु यो कठ्पुतली सरकारका मन्त्रीहरु सबैले १८ वर्षसम्मको बेथितिको अन्त्य गर्नका लागि यो चुनाव हुँदैछ भन्ने प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । यो संविधान त लागू भएकै छैन, लागु गर्न नसकेर अलपत्र पर्ने स्थितिमा पुगेको छ भने कसरी १८ वर्ष भयो ? अर्को कुरा यसभन्दा अघिको संीवधानलाई समेत जोडेर भनिएको हो भने र त्यसैको आधारमा किनभने १८ वर्षसम्म चुनाव भएन । त्यसकारण जस्तो भएपनि चुनावमा गै हाल्न् पर्दछ भन्नु पाखण्डी कुरा हो । यो त अन्न खान नपाएको धेरै दिन भयो, त्यसकारण अखाद्य पदार्थ भनेपनि खाई हालौं भन्ने जस्तो कुरा भयो । मानिसले त मानवले खाने चिज मात्र खानु पर्दछ, नखाएको धेरै दिन भयो भनेर कुकुर र सुँघुर संगै बसेर तिनीहरुले खाने सबै चिज खानु त भएन नि १

अहिले निर्वाचनको उपयोग गर्ने परिस्थिति छैन

प्रतिकृयावादी व्यवस्थाको निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने कि भाग लिने भन्ने विषय क्रान्तिकारीहरुका लागि कार्यनीतिको विषय हो । यो रणनीतिको विषय होइन । प्रतिकृयावादी व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर, सत्तामा पुग्नका लागि, त्यही व्यवस्थालाई टिकाउनका लागि भाग लिनु र जनताका समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्ने, जनताका बीचमा सम्बन्ध कायम गर्ने, जनताका बीचमा संगठनको संजाल बनाउने, जनतालाई भावी क्रान्तिका लागि तयार गर्ने आदि कामका लागि क्रान्तिकारीहरु त्यस प्रकारका प्रतिकृयावादी च्नावलाई बहिष्कार मात्र गर्दैनन्, अपितु उपयोग पनि गर्दछन् । तर यो परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ । माथि जुन अवस्थाको व्याख्या गरियो, यतिखेरै निर्वाचनलाई उपयोग गर्नका लागि उपयुक्त परिस्थिति नभएको अवस्था हो । माथि जुन परिस्थितिको चर्चा गरियो, त्यसको अन्त्य गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । यथावत् स्थितिमा कुनै पनि क्रान्तिकारी शक्तिले प्रस्तावित स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन सक्दैनन् ।

संघर्षका लागि क्रान्तिकारी कार्यनीतिको आवश्यकता

माथि जुन परिस्थितिको चर्चा गरियो, त्यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने विद्यमान अवस्थामा, यथास्थितिमा निर्वाचनमा जाने, निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने भन्ने अवस्था छैन । आजको आवश्यकता भनेको फेरि पनि संघर्षलाई अघि बढाउने नै हो । संघर्षलाई अघि बढाउंदै जांँदा परिस्थितिमा आउने हेरफेर सँंगै क्रान्तिकारी पार्टीहरुले आफ्नो कार्यनीति पनि तय गर्दै जानु पर्दछ ।

(लेखक गजुरेल क्रान्तिकारी माओवादीका वरिष्ठ नेता हुन ।)