सरकार परिवर्तनले दोश्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? के तोकिएकै मितिमा निर्वाचन होला त ? (प्रस्तुत छ, राजनीतिक दल, विश्लेषक र अधिवकतासँगको वहस)

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको आलोपालो सरकार चलाउने सहमति अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । तर पहिलो चरणको निर्वाचन सकिए लगत्तै हिजो प्रचण्डले सत्तारुढ दलसँगको सत्ता हस्तान्तरण सम्बन्धी सहमति आफुले इमान्दारितापूर्वक पालना गर्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिए । प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका जनपक्षिय कामहरुबारे हिजो प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जनतालाई सम्बोधन गर्दै स्मरण गराए र अन्त्यमा पदबाट राजिनामा गरेको घोषणा समेत गरे । अब कांग्रेस माओवादीबीचको सहमति अनुसार कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन र त्यसमा माओवादीले उनलाई समर्थन गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय निकायको निर्वाचन पुरा नगरेरै राजिनामा दिएपछि भने सर्वसाधारणमा निर्वाचन तोकिएको मितिमा हुन्छ वा हुदैन भन्ने खालको आशंका जन्मिएको देखिन्छ ।

प्रचण्डले सरकारबाट राजिनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रकृया सुरु भएको छ तर त्यसले पूर्णता पाउन हप्तादिन भन्दा बढि लाग्ने र आवश्यक सहमति हुन नसकेका त्यो अवधि अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ, दोश्रो चरणको निर्वाचनको मिति जेठ ३१ सम्म सरकारले पूर्णता पाउन नसकेमा निर्वाचन हुन्छ कि हुदैन यो अहिले धेरैको अगाडि उब्जीएको साझाँ प्रश्न हो । हामीले राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा अधिवक्ता प्रकाश ज्वाला र राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरसँग यो विषयमा वहस गरेका छौ । हेर्नुहोस उहाँहरुसँगको वहस, उहाँहरुकै शब्दमा–

राजपा,नेताः सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला- ‘निर्वाचन हुनेमा प्रश्न चिन्ह खडा छ’

सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला

प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएपछिको अवस्थामा मुलुकको लागि नयाँ सरकारको आवयकता पर्छ । सरकार गठनपछिमात्र निर्वाचन हुने भएकाले केह िन केही प्रभाव त पर्छ नै निर्वाचन हुने वा नहुनेमा भने शंका गर्ने ठाउँ छैन । हामीले यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग गरेका सहमतिहरु आशिंक रुपमा पुरा भएपनि अझै धेरै विषयहरु बाँकी नै छन, यस्तो अवस्थामा बन्ने नयाँ सरकारलाई हामीले पुरानै आधारमा समर्थन गर्न सक्दैनौ । यदि हाम्रो सहयोग उहाँहरुलाई चाहिन्छ भने, उहाँहरुले नयाँ सहमतिको प्रकृया बढाउनु पर्दछ । तसर्थ सरकार गठनमै केही दिन लाग्ने भएकाले निर्वाचनको कार्यक्रममा प्रभाव त पर्छ नै । अर्को कुरा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्न खोजेको संविधान संशोधनको विपक्षमा एमालेको अवरोध छ, जस्ले गर्दा संसद चल्नै नसकेको अवस्थामा त्यसले निर्वाचनको मिति र कार्यक्रमलाई थप प्रभावित पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मलाई लाग्छ अहिले मधेशका मागको कुरा मात्र होइन, धेरै विषयमा अन्यौलताको अवस्था रहेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक, नरेन्द्रजंग पिटर- ‘सरकारका कारण निर्वाचन रोकिदैन’

नरेन्द्रजंग पिटर

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सहिएको छ, र पहिले नै दोश्रो चरणको निर्वाचनको कार्यक्रम तय भै सकेको अवस्थामा सरकार परिवर्तनले त्यस्तो कुनै प्रभाव पार्ने मैले देखेको छैन । प्रचण्डजीले नेपाली राजनीतिक वृतमा कुर्सिमा टासिरहने खालको जुन प्रवृति देखिदै आएको थियो, त्यसको अन्त्य गरिदिनु भएको छ । उहाँले राजनीतिक सहमति र इमान्दारीताको राम्रो संन्देश दिदै सानदार ढंगले आफ्नो राजिनामा दिनुभएको छ । निश्चयनै अब नयाँ सरकारको निर्माणको प्रकृया अगाडि बढ्ला र त्यसले पूर्णता कायम गर्न केहि समय लिन्छ होला, तर सरकार गठन वा प्रधानमन्त्रीको राजिनामा कै कारणले निर्वाचनको कार्यक्रममा कुनै प्रभाव पदैन । पहिलो कुरा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो, जुन उसले यसअघिकै सरकारबाट निर्देशन पाएकोछ र आफ्नो तयारी समेत गरिसकेको छ । सरकारमा जो आएपनि वा जति समय लागेपनि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्ने काम निर्वाचन आयोगले जिम्मा पाएको छ, उसले त्यो पुरा गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अधिवकता-एमाले नेता, प्रकाश ज्वाला- ‘निर्वाचनको कार्यक्रम प्रभावित हुन्छ’

प्रकाश ज्वाला

नेकपा एमाले सुरुदेखि नै स्थानीय निर्वाचन देशभरी नै एउटै मितिमा हुनुपर्छ भन्नेमा थियो । तर सत्तारुढ दलहरुले जबर्जस्तरुपमा दुई चरणमा गर्ने कार्यक्रम बनाए, त्यसमा हामी पनि सहभागि भयौ र अहिले पहिलो चरणको निर्वाचन अन्तर्गतको मत परिणाम हामो पक्षमा देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले दोश्रो चरणको निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको राजिनामाले निर्वाचनको कार्यक्रमलाई प्रभाववित बनाउने सड्यन्त्रको रुपमा धेरैले आशंका गरिरहेका छन । एउटा सरकारले निर्वाचनको कार्यक्रम तय गर्ने र बीचमा पुरा नगरि अर्को सरकार आउने यो अलि ठिक नियतले आएन कि भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ । हामी पूर्व निर्धारित मितिमै दोश्रो चरणको निर्वाचन हुनु पर्छ भन्नेमा उभिएका छौ । सरकार परिवर्तनपछि गठनको बाहनामा निर्वाचनमा प्रभाव पार्नु हुदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो ।