‘संसद अवरोधको परिणाम र निकासको बाटो’

संविधान कार्यन्वयनका लागि स्थानीय निकायको दोस्रो चरण निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनुपर्ने अवस्थामा समेत संसद अवरोध गर्नु उचित देखिदैन । अझ भनौ, त्यसो गर्न मिल्दैन । पहिलो कुरा त एमालेले अहिले संसदमा गरिरहेको अवरोध प्रजातान्त्रीक मान्यतादेखि विपरित हो । दोश्रो कुरा अहिले आएर हाम्रो प्रथामिकता के हो भन्दा, स्थानीय चुनाव नै हो । तसर्थ चुनावलाई नै प्रभाव पार्नेगरी दिनहुँको संसद अवरोध कार्य एमालेले रोक्नु पर्दछ र सहमतिय राजनीतिमा जोड दिनुपर्दछ । हामीले स्थानीय चुनाव पनि पूर्ण रुपमा गरिसकेका छैनौ, त्यसैगरी प्रदेशको चुनाव अनि केन्द्रीय चुनाव नगरेसम्म हाम्रो संविधानको कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । वास्तवमा संविधानको कार्यान्वयनको विषयमा दलहरु आफै एकजुट हुन सकेका छैनन, त्यसका लागि हामी आफै चुनौती बनीरहेका छौ । यो अवस्थामा यदि हामीले केहि गर्न सकेनौ भने जेठ ३१ मा स्थानीय निर्वाचन गर्न सक्दैनौ । हाम्रा विभिन्न विवेकहरु प्रस्तुत गर्न सक्दैनौ, हामीहरुले बजेट ल्याउन सक्दैनौ र मुलुकले फरेरी अर्को समस्या भोग्नु पर्ने देखिन्छ । केहि उज्याँलो बन्न थालेको नेपाल फेरी यस्तै अवरोध, बाधा र समस्याहरुका कारण अध्याँरो तिर डोहोरिदै जाने अवास्था आउन सक्छ । यस्ता हर्कतले संविधान पनि कार्यन्वयन हुन सक्दैन । एमाले पार्टीले सशक्त रुपमा अहिले संविधान र संसदमा अवरोध गरेको छ, उसले सोच्नु पर्दछ कि कुन अवस्था के कस्तो अवरोध गर्नु हुन्छ रु अवरोध कस्तो समयमा गर्ने हो, वा कस्तो मुद्धामा गर्ने हो भन्ने कुरा नबुझेर स्थानीय चुनावमा ल्याएको मतलाई दुरपयोग गर्नु हुँदैन ।

अनौठो लाग्छ, नेपालका राजनीतिक पार्टी हुनकी के हुन ? जनताका निम्ती जन्मीएको भनिने पार्टीहरु नै जनताका कामका बाधक बन्छन, कहिले सदन चल्न दिदैनन, जहिले पनि विरोध गर्छन । कहाँबाट चलेका छन यिनीहरु ? यसले अर्को प्रश्न ल्याउँछ ।

दुई तीन वटा कुरामा सरकारको पक्षबाट पनि केहि कमिकमजोरीहरु देखिन्छन । महाअभियोगको प्रस्ताव किन रु हिजो किन लोकमानमाथि एमाले र माओवादीले त्यो प्रस्ताब ल्याए रु वास्तवमा त्यो, उहाँहरुले भोली हामीहरु कार्वाहीमा पर्न सक्छौ भनेर ल्याएर आएको हो । अहिले प्रधानन्यायाधिशलाई किन महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइयो त रु उनको पदावधीको जम्मा एक महिना समय हुँदाखेरी महाअभियोग लगाउन ल्याएको पक्कै होइन । उहाँले फैसला गर्न थालेको मुद्धामा कुनै पार्टीलाई वा कुन नेतृत्वलाई ठूलो आघात पर्दै थियो, त्यसलाई रोक्नका निम्ती गरेको होला भन्ने पनि एकथरीको भनाइ छ, तर यो कुरालाई हामीले बुझ्न वा बुझाउन नसकेको पक्कै हो । दोस्रो कुरा पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा जुन पार्टीले जितको छ, उ आफैले नै आफ्नो अर्को विजयका निम्ती वातावरण सनिश्चित गर्नु पर्दथ्र्यो । तर केही दलहरुले त्यो नगरेर लोकतन्त्र भन्दा बाहिर रहेर चुनाव गर्न नचाहेको जस्तो देखियो । अनौठो लाग्छ, नेपालका राजनीतिक पार्टी हुनकी के हुन ? जनताका निम्ती जन्मीएको भनिने पार्टीहरु नै जनताका कामका बाधक बन्छन, कहिले सदन चल्न दिदैनन, जहिले पनि विरोध गर्छन । कहाँबाट चलेका छन यिनीहरु ? यसले अर्को प्रश्न ल्याउँछ ।

एमाले पार्टीलाई हेर्दा, उसको जन्म हिंसाबाट भएको देखिन्छ । पहिलो संसदमा उसले ५७ दिनसम्म सदन बन्द गरेको पनि हामी सबैलाई अवगत नै छ । तसर्थ एमालेले यस्तै सिक्दै आएको देखिएको छ ।

तेस्रो कुरा भोली संविधान कार्यन्वयनका निम्ती चालीने प्रकृयाहरुमा यस्ता अवरोधले बाधा पुग्न सक्छ । यसकै कारणले नेपाल फेरी अर्को दुर्घटनामा जान सक्छ । एमाले पार्टीलाई हेर्दा, उसको जन्म हिंसाबाट भएको देखिन्छ । पहिलो संसदमा उसले ५७ दिनसम्म सदन बन्द गरेको पनि हामी सबैलाई अवगत नै छ । तसर्थ एमालेले यस्तै सिक्दै आएको देखिएको छ । हिंसाबाट जन्मिएको एमालेलाई नेपाली काँग्रेसले केही हदसम्म पाठ सिकाएको पनि हो । कांग्रेसको पाठशालाले हिंसामा रहेको पार्टी माओवादीलाई पनि सिकाएको छ । नेपाली काँग्रेसले यो अहिलेको संविधान कार्यन्वयनका चुनौतीहरुलाई चिर्छ र अरु दलहरुलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्छ, यो निश्चित हो । एमाले पार्टीले तराईमा स्थानीय तहहरु थप्नु हुँदैन भन्दैछ । शुक्रबार जनकपुर धनुषालाई महानगरपालिका बनाउनु पर्यो भनेर जुलुुस पनि निकालेको छ । जनताको असली पार्टीले यस्तो दोहोरो खालको नेतृत्व गर्नु हुँदैन । चाहे शेरबहादुर देउवा होस वा पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड होस वा केपि ओली, सबै नेताहरुको मलाई धेरै आलोचना गरेर मात्र केही हुदैन भन्ने लाग्छ, तर उहाँहरुले देश र जनतालाई भ्रममा पारेर राजनीति गर्नु हुदैन, त्यो राम्रो पक्ष पनि होइन भन्ने मेरो भनाई हो । हामीहरुले समस्याको बीचबाट नै समाधान खोज्ने हो । त्यसमा प्रतिपक्ष पार्टी सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

वास्तवमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर नै संविधान बनाको हो, तसर्थ यसको कार्यान्वयनमा पनि तीनै दलहरु एकजुट हुनैपर्छ, अहिले देखिएको समस्याको समाधान पनि यसबाटै हल हुन्छ । सहमति, सहकार्य र एकता नै सबै खाले समस्याहरुको समाधानको सूत्र हो, तसर्थ हामीले संविधानको कार्यान्वयनमा एकजुट हुनैपर्छ । संविधानको रक्षा र विकास गर्नु पर्छ, मिलेर अगाडि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन ।

अहिले गर्ने चुनाव त सरकारले बजेटपछि पनि गर्न सक्थ्यो नि तर उसले जोड घटाउ गर्यो र संविधानमा भएको ब्यवस्थाको पालना गर्दै दुबै कुरालाई मिलाएर सँग सँगै गर्दैछ । तर हरेक राम्रो कामलाई प्रतिपक्षको नजरले विरोध मात्र देख्नु उहाँहरुको समस्या हो । निर्वाचनको विषयमा त सरकार धेरै हदसम्म इमान्दार देखिएको छ नी । उसले जेठ १५ गते बजेट ल्याएपछि निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्न पनि त सक्थ्यो, तर उसले त्यसो गरेन । सरकार जनतालाई आफ्नो स्थानीय जन प्रतिनिधि छान्ने अवसर दिन ठिलाइ गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । त्यो उसले संविधानमा भएको ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेको हो । तर यहि कुरामा अनावश्यक ढंगले एमाले खेल्न खोजेको देखिन्छ । मलाई लाग्छ, जहाँ सुकै खेल्न हुदैन । जहाँ सुकै गैर जिम्मेवार तरिकाले हेर्न पनि हुदैन । वास्तवमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर नै संविधान बनाको हो, तसर्थ यसको कार्यान्वयनमा पनि तीनै दलहरु एकजुट हुनैपर्छ, अहिले देखिएको समस्याको समाधान पनि यसबाटै हल हुन्छ । सहमति, सहकार्य र एकता नै सबै खाले समस्याहरुको समाधानको सूत्र हो, तसर्थ हामीले संविधानको कार्यान्वयनमा एकजुट हुनैपर्छ । संविधानको रक्षा र विकास गर्नु पर्छ, मिलेर अगाडि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन ।

(लेखक भण्डरी नेपाली काँग्रेसका नेता हुन् । उनी गुल्मीको क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित संसद समेत हुन ।)