पूर्व गभर्नर रावलको नजरमाः नयाँ बजेट र यसका चुनौती (भिडियोसहित)

सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको उसले गर्नुपर्ने वार्षिक क्रियाकलाप हो । पहिलेका बजेटहरु पनि यस्तै खालका थिए, यसपटक पनि त्यस्तो कुनै चमत्कारीपूर्ण, ठूलो छर्लाङ्ग मार्ने किसिमको वा देशलाई आर्थिक दृष्टिकोणले ठूलो प्रगतिको दिशामा उन्मुख गराउने किसिमको कुनै ठोस नीति,कार्यक्रम आएको देखिन्न । बजेटमा समेटिनुपर्ने धेरै विषय वस्तुहरुको सम्बोधन भएको छ, तर त्यसको ठोस कार्यक्रम बनेको देखिएको छैन । बजेटलाई सुक्ष्म दृष्ट्रिले हेर्दा यसका राम्रो र नराम्रा दुबै पक्षहरु देखिन्छन ।

दुःख लाग्दो कुरा के छ भने, हामी एउटा गरीब राष्ट्रका जनताहरु हौँ, तसर्थ गरीब राष्ट्रले त पूजिँ अर्थात नगद धन, पैसाहरु बाहिरबाट ल्याएर वा बहुपक्षिय, दुईपक्षिय संस्था आदि, ईत्यादिको श्रोतबाट पैसा ल्याएर वा अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण नै ल्याएर पनि खर्च गर्नुपने हो । तर यहाँ त भैराखेको बजेटमा पनि, बजेट खर्च नै हुदैन, यो ठूलो विडम्बनाको कुरा हो । जस्तै यो चालु आर्थिक बर्ष, जुन एक आधा महिनामा सिद्दिन्छ, त्यसमा मात्र हेर्ने हो भने पनि पुँजिगत खर्च तीन सय एघार अर्ब राखेको छ, तर त्यसको खर्चको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको छ ।

पैसा खर्च नभएर जुन बसिरहन्छ, त्यसले अर्को बर्षको बजेटलाई थेगावट गरिरहेको हुन्छ । जस्तै हाम्रो सरकारले श्रोतहरुमा देखाएको राजस्व, विदेशी ऋण, विदेशी सहयोग, दान, दत्तब्य ऋण यसका साथसाथै अन्य खर्च नभएका रकमहरु पनि जान थालेको छ, यसले नयाँ आएको बजेटमा थेगावट कायम राख्नैका लागि प्रतिवेदनमा मात्र तथ्याङ्क पेश गरिएको देखिन्छ ।

सरकारको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने, करिब करिब ४३ प्रतिशत मात्र पँुजिगत बजेटको खर्च भएको छ, अहिलेसम्म त्यसको कुल खर्च ५२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कुल पूँजिगत तर्फको एक हजार ४८ अर्बको बजेट न हो, त्यो खर्च हुन सकेको छैन । यसले के देखिन थाल्यो भने, पैसा खर्च नभएर जुन बसिरहन्छ, त्यसले अर्को बर्षको बजेटलाई थेगावट गरिरहेको हुन्छ । जस्तै हाम्रो सरकारले श्रोतहरुमा देखाएको राजस्व, विदेशी ऋण, विदेशी सहयोग, दान, दत्तब्य ऋण यसका साथसाथै अन्य खर्च नभएका रकमहरु पनि जान थालेको छ, यसले नयाँ आएको बजेटमा थेगावट कायम राख्नैका लागि प्रतिवेदनमा मात्र तथ्याङ्क पेश गरिएको देखिन्छ । गत आर्थिक बर्षमा खर्चहुन नसकेको एक खर्ब रकम आउने नयाँ आर्थिक बर्षको बजेटमा जुन महरा जीले एउटा श्रोत शिर्षक देखिएर पेश गर्नु भयो । यसरी रकम विनियोजन मात्र गरेर सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटले सफलता प्राप्त भने गरेको मानिदैन । विनियोजित रकम त्यही शिर्षकमा सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने तथ्याङ्कले प्रष्ट देखाउँदछ । यसरी रकम खर्च हुन नसकेपछि सहयोग गर्ने निकाय, मित्र राष्ट्रहरुले विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेको भन्दै बारम्बार प्रश्न गर्ने गर्दछन । जस्का कारण हामीलाई विदेशी निकायहरुबाट आउने रकम समेत न्यून हुने सम्भावना रहन्छ र अन्तराष्ट्रिय जगतमा नराम्रो सन्देस प्रवाह हुन्छ, यो अत्यन्त दुखको कुरा हो ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै अहिलेको बजेटमा स्थानीय विकासको क्षेत्रमा समेत बजेट राम्रो ढंगले विनियोजित भएको देखिन्छ । विश्वमा संघियता अपनाएका धेरै देशहरु छन, कसैले केन्द्रबाट ठूलो सहयोग पाएका हुन्छन त कसैले प्रान्त र स्थानीय निकायलाई नै बढि समुन्नत बनाउदै स्थानीय विकासमा गति दिएको देखिन्छ । जस्तो अमेरिका, जर्मनी, स्वीटजरल्याण्ड, साउथ अफ्रिका, भारत आदी देशहरुमा बजेटको समानुपातिक प्रद्धतीमा जोड दिइएको देखिन्छ । तर हाम्रो देशमा भने संघियताको भर्खरै अभ्यास हुने क्रममा रहेकाले पहिले केन्दीय सरकार नै बलियो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

केन्द्रीय सरकारले संघीय सरकारलाई समानुपातिक ढंगले सहयोग पुर्याउनु पर्दछ । सरकारले पनि त्यही मर्मलाई आत्मसात गर्दै अहिलेको बजेटमा दुई सय पच्चिस अर्ब रकम स्थानीय विकासको लागि उपलब्ध गराएको देखिन्छ । यसको अर्थ यतिमात्र पर्याप्त छ, यसबाहे अरु केहि चाहिदैँन भन्ने पनि होइन ।

केन्द्रीय सरकारले संघीय सरकारलाई समानुपातिक ढंगले सहयोग पुर्याउनु पर्दछ । सरकारले पनि त्यही मर्मलाई आत्मसात गर्दै अहिलेको बजेटमा दुई सय पच्चिस अर्ब रकम स्थानीय विकासको लागि उपलब्ध गराएको देखिन्छ । यसको अर्थ यतिमात्र पर्याप्त छ, यसबाहे अरु केहि चाहिदैँन भन्ने पनि होइन । स्थानीय निकायका श्रोत, साधनहरु र अन्य क्षेत्रबाट आर्थिक संकलन गर्न पाउँने कुरामा उनीहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ । यहाँ पनि विनियोजित रकमको क्षमता अभिबृद्धितर्फ ध्यान पुर्याउनु नै पर्छ । रकम खर्च नहुन पनि सक्छ, र भए पनि दुरुपयोग हुन सक्छ, यसमा सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी उपलब्ध गराउने रकम केन्द्रबाट सहजजै निकासाको ब्यवस्था पनि जरुरी हुन्छ ।

चुनौती

१) पूँजिगत खर्चको अवस्था नाजुकः सबैभन्दा ठूलो कुरा यहाँ खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै छैन । केन्द्रले नै खर्च गर्न सकेको छैन । तीन सय एघार अर्बको यो चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ३४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने कुल बजेटको ५२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । भनेपछि अब एक महिनामा भित्र जथाभावी रुपमा जति खर्च गरेपनि त्यसको उद्देश्य पुरा हुने अवस्था देखिदैन । पँुजीगत खर्चको अवस्था झनै विकराल छ, यो विगतदेखिकै रोग हो । चालु खर्चमा बजेटको कार्यान्वयनको दर केही राम्रो देखिएको भएपनि पुँजिगतमा भने ओरालो लाग्दो अवस्थामा रहेको छ ।

२) बजेट कार्यान्वयनः बजेट कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती भनेकै लक्षित शिर्षकमा बजेट खर्च गर्न नसक्नु हो । हामीसँग स्रोत र साधनको अभाव छ, दुत्त गतिमा विकास गर्ने हो भने क्षमतावान नेतृत्व, नैतिकता सहितको प्रर्दशन गरेर अनुकरणीय काम गर्ने हो भने, यो देशले धेरै ठूलो रकम खर्च गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । लक्षित र राम्रो काममा बजेट खर्च गरेर यो देशलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । तर यो हुन सकेको छैन, विगतमा जथाभावी खर्च भएको थियो । यो अन्तिम महिनामा जथाभावी खर्च नगर भन्ने आवाज उठेर अलिकम भएको हो ।

३) कृषिका कार्यक्रममा विषेश ध्यान नपुगेकोः विगतदेखिको विडम्बना भन्नु पर्छ हामी कृषि प्रधान देशका नागरिकहरु तर हाम्रो नीति, कार्यक्रमहरुमा कृषिको विकासका योजनाहरु पर्दैनैनन । कृषि क्षेत्रका योजनाहरु कार्यान्वयन नभएसम्म यो देशको विकास र संवृद्धी सम्भव छैन, यसमा सबैको ध्यान पुग्नै पर्छ । कृषिमा हामीले अनुदानका विषयहरु केहि बर्षदेखि योजनामा समेट्न थालेका छौ । पहिले अनुदान रकम नै झिकिदिएको थियो । भारतीय कृषि क्षेत्रले सरकारबाट ठूलो अनुदान सहयोग पाउदै आएको छ र त्यहाँ कृषिका योजनाहरु कार्यान्वयमा धेरै हदसम्म सफता प्राीत गरेको देखिन्छ, जस्का कारण प्रतिब्यक्ति आय बढेको छ । अहिले अरुन जेटीले ल्याएको बजेटमा भारतीय किसानहरुको आम्दानी पाँच बर्षमा दोब्बर बनाइने बताइएको छ । त्यसरी उनीहरु अगाडि बढिरहेका छन । तर हाम्रो कृषि नीतिलाई हेर्दा दिएको अनुदान पनि हटाइने र बजेट सम्बन्धीत निकायसम्म नपुर्याउने र दुरुपयोग हुने अवस्था देखिन्छ । नेपाली किसानहरु मलखात नपाएर तड्पीएका हुन्छन, तर कृषिको लागि अनुदानको पँुजीगत व्यवस्था ल्याइएको भनिन्छ त्यसको कार्यान्वयन गरिदैन, यो पनि बिडम्बनाको विषय हो ।

४) आन्तरिक उत्पादनमा ह्रासः हाम्रो देश कृषि प्रधान भएपनि चामल, हरियो तरकारी, फलफुल, माछा, मासु र कोदो समेत हामी किनेर खाने स्थितिमा छौ । यो लज्जास्पद कुरा हो । हो हामीसँग गफ हानेर नेता बन्ने बानीको राम्रो विकास भएको छ तर विकासको योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा जुट्ने नेतृत्वको असाध्यै कमि देखिएको छ, यो तितो सत्यकाबीचबाट हामीहरु गुज्रिनुको परिणाम हो हाम्रो कृषि उत्पादनमा बृद्धि नहुनु । आन्तरिक उत्पादनले देशभित्रको जुन चिजको माग हुन्छ त्यसलाई परिपुर्ति गर्दै निर्यात ब्यापार बढाउने खालको नीति, कार्यक्रम र बजेटको अहिले पनि अभाव नै छ । भएका योजनाहरुको पनि कार्यान्वयमा समस्या छन, त्यसले मुलुकमा आर्थिक ब्यायभार बढाउछ र पर निर्भरताको अवस्था सिर्जना गर्दछ । यो पनि बजेट कार्यान्वयको अर्को जटिल नुनौती हो ।

५) योजना र प्रगतिलाई डकुमेन्टमा राख्ने प्रचलनः अर्को हाम्रो ठूलो समस्या के हो भनेपछि हामी बजेट अथवा अरु योजनाहरुको प्रगतिलाई डकुमेन्टमा देखाएर ठूला ठूला कुरा गर्छौ, तर त्यसको वास्तविक कार्यन्वयन गर्न चुकेकै हुन्छौ, यो प्रवृतिलाई सुधार्न अति आवश्यक छ । चालु आर्थिक बर्षमा आर्थिक बृद्धिदर करिब करिब ७.२ प्रतिशतले हुँदै छ, यो कसरी भएको हो त ? यसका पनि कारण छन । एउटा मुख्य कारण के हो भने कमजोर आधार बर्ष । गत बर्ष कस्तो थियो त भनेर हेर्दा, भुकम्पको मारमा परेको थियो, व्यापारमा आएका अवरोध इत्यादिको मारले चौपट भएको थियो, अर्थतन्त्र करिब करिब शुन्यमा रहेको थियो, केहि बृद्धि नै भएन । सुरुमा हामी ०.७७ प्रतिशतले बढ्यौ । अनि त्यो कमजोर आर्थिक बर्षसँग दाज्दाखेरी यो बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ७.२ प्रतिशत भएको देखिन्छ । तर तथ्याङ्कले देखाएको जस्तो योजना कार्यान्वयन र वास्तविक जनजीवनमा त्यसको प्रभावलाई हेर्दा त्यसको अर्थ अलि फरक पनि लाग्छ । अर्को बर्ष यो ७.२ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरलाई तुलना गरेर के सम्भव छ ? अर्को बर्षपनि सोहि रेकर्डमा आर्थिक बृद्धिदर भएमा सरकार नेतृत्वकर्ताहरुलाई बधाइ दिनुपर्छ ।

६) नेतृत्वकर्ताको क्रियाशिलतामा कमिः सरकार गठन र बिगठनको प्रकृया चलिरहदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा आशिंक प्रभाव पर्छ । अहिलेको सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन तहसम्म लैजाने भन्ने यसको योजना हुन्छ तर जब अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण सरकार फेर बदलको अबस्था आउँछ, त्यो योजना सहि ढंगले अघिबढ्न सक्दैन । सरकारका नीति,कार्यक्रमहरु योजना र त्यसको नेतृत्वकर्तामा धेरै हदसम्म निर्भर रहन्छ, जब नेतृत्वकर्ताको ध्यान ति कार्यक्रममाथि पुग्न सक्दैन वा पुगेरपनि कार्यान्वयनमा जाँगर चलाइदैन तब त्यसको बजेट खेर जान्छ । यो अवस्था पुरानै हो, हामीले विगत केही बर्षदेखि यो रोग पालिरहेका छौ । यो पनि बजेट कार्यान्वयनको अर्को जटिलटता हो ।

७) राष्ट्रिय गौरबका योजनामा विशेष ध्यान नपुग्नुः मुलुकको विकास त्यहाँको स्थानीय पूर्वाधारको अवस्थासँग जोडिएको हुन्छ । हामीले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको माध्यमबाट स्थानीय विकास, कला, संस्कृतिको विकास, स्थानीय कच्चा पदार्थको बजारीकरण र आर्थिक उपार्जन गर्नुका साथै राष्ट्रिय विकास र संवृद्धीमा समेत ठूलो भरोसा गर्न सक्छौ । तर दुखत कुरा, हामीले राष्ट्रिय गौरबको नाम दिएका आयोजनाहरु र त्यसको लागि छुट्टाइएको बजेटलाई सदुपयोग गर्न सकिराखेका छैनौ । यो हामी आम नेपालीको चासो र चिन्ताको विषय हो । महत्वपूर्ण परियोजनाहरुको कार्यान्वयन विदेसि कम्पनीहरुलाई ठेक्का दिइनु र त्यसको मर्मत, विकास र निर्माणमा सरकारको नियन्त्रण र नियमन फितलो हुनु जस्ता कारणले बजेको सफल कार्यान्वयनमा समस्या पैदा गरिराखेको छ । त्यस्ता राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुमा सरकारले जे जति बजेट विनियोजना गरेको छ, त्यसको सहि ढंगले कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । बजेटको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा ठिक ढंगले भएमा मुलुकलाई संवृद्धीको मार्गबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

सुझाब/सल्लाह

हामी दोश्रो चरणको बाँकि निर्वाचनको सँघारमा रहेको बेलामा महत्वकांक्षी र धेरै कार्यक्रमहरु सहितको बजेट ल्याउन नहुने हो । तै पनि जे जस्तो बजेट आएको छ, अब यसको कार्यान्वयनमा पहिलो ध्यान दिनु पर्दछ । यो गरेन त्यो गरेन भन्ने खालका गन्थन गर्नु हुदैन, हामीले राखेका कुराहरु कार्यान्वयन हुनुपर्यो । कृषिमो, विद्युत, सिँचाइ इत्यादिका कार्यक्रमहरु जसरी पनि लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनुपर्यो । राष्ट्रिय गौरव भनेर अघि बढाइएका आयोजनाहरु, अन्तराष्ट्रिय विमान अड्डाका कुराहरु, तराई जोड्ने फास्ट्रयाकका कुराहरु जुन छन, त्यसको सफल कार्यान्वयनमा जुट्नु पर्यो । निती कार्यक्रममा ल्याइएका कुराहरु कार्यान्वयन मात्र गयौ भने पनि ७.२ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर बढेर अब आउने आर्थिक बर्षमा अझै आशा गर्न सकिने देखिन्छ ।

चालुआर्थिक बर्षको एक हजार ४८ अर्बको बजेट पनि हाम्रा लागि भद्दा नै मानिन्छ । यो भन्दा पनि आउने आर्थिक बर्षको लागि महराजीले अझ बढी भद्धा खालको बजेट संकेत गर्नुु भयो । किन भने एक हजार ४८ अर्बको त यो दशा छ भने, बाह्र सय ७८ अर्बको के हुने होला ? तर यो उहाँहरुको पनि समस्या हो ।

बजेट खर्चको हिसाबले निकै ठूलो र भद्धा

खर्च गर्ने हिसाबले हेर्दाखेरी यो बजेट निकै ठूलो आकारको आएको छ । यस्तो भद्दा खालको बजेटको कार्यान्वयनमा पनि त्यस्तै जटिलता हुने गर्छन । अहिलेको यो चालुआर्थिक बर्षको एक हजार ४८ अर्बको बजेट पनि हाम्रा लागि भद्दा नै मानिन्छ । यो भन्दा पनि आउने आर्थिक बर्षको लागि महराजीले अझ बढी भद्धा खालको बजेट संकेत गर्नुु भयो । किन भने एक हजार ४८ अर्बको त यो दशा छ भने, बाह्र सय ७८ अर्बको के हुने होला ? तर यो उहाँहरुको पनि समस्या हो, जुन तथ्याङ्कको हिसाबले उहाँहरुका अगाडि बढाएरै देखाउन पर्ने बाध्यता छ । नराखेर के गर्ने, अघिल्लो बर्षको भन्दा त कम राख्नु भएन नि । यहि कुराहरुले नै गर्दा यसमा धेरै खालका समस्याहरु रहेका छन । अर्को कुरा राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरताका कारण दलिय बाँडफाड गर्ने गलत प्रचलन पनि यसको अर्को कारण हो । यस्तो वेलामा उहाँहरुले देशलाई राम्रा नीति निमार्ण गरेर, भैराखेका कुरालाई कार्यन्वयनमा सारेर, देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याएर ,आम जनताको जीवनलाई केहि सहज गर्न सक्ने दिशामा केन्द्रत हुनु पर्दछ, भन्ने मलाई लाग्छ ।

(लेखक डा. रावल नेपाल बैकका पूर्व गभर्नर हुन् । उनी नेपाली अर्थ वाणिज्य र बैकिंङ क्षेत्रका विज्ञ मानिन्छन, वित्तिय क्षेत्रसँग सम्बन्धीत विषयमा लेख, रचनाहरु समेत लेख्ने गर्दछन ।)