लोकमानको मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्णपाठ,

काठमाडौं । सीमित राजनीतिक उद्देश्यले स्थापित सल्लाहकार प्रकृतिको राजसभालाई लेखा, राजस्व इन्जिनियरिङ आदि विषयको कार्य सम्पादन गर्ने निकायका रूपमा हेर्नु तर्कसंगत हुँदैन । राजसभाको कामलाई अख्तियारका लागि उल्लेखित अनुभव हासिल गरेको भन्न मिल्दैन ।

जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसरण वा लागू गर्न सरकारलाई कानुनी बाध्यता रहँदैन तर प्रतिवेदनमा औंल्याइएका तथ्यहरूप्रति सरकारको कुनै जवाफदेहिता नै रहँदैन भन्न मिल्दैन ।

लोकमान फौजदारी रूपमा कसुरदार नभए पनि रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनअनुसार दोषी देखाइएकाले उच्च नैतिक चरित्रको भन्न मिल्दैन ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा काम गरेका कर्मचारीको विधागत विशेषज्ञता नहुने नजिर स्थापित गरेको छ । लोकमानसिंह कार्कीको अनुभव र योग्यता जोडिएको मुद्दाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले कर्मचारीको सेवासुविधा प्रयोजनका लागि राजप्रासाद सेवाको अवधि जोडिए पनि त्यसलाई विशेषज्ञताको रूपमा गणना गर्न नमिल्ने ठहर्‍याएको हो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमाथिको निर्णय क्रममा सर्वोच्चले लोकमान अयोग्य हुनुको कारण अन्य विषयसँगै कार्यानुभवलाई पनि आधार बनाएको हो ।

अन्तरिम संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त हुन लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति पाएको हुनुपर्ने भनिएको थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।