‘दार्जिलिङमा भैरहेको नेपालीभाषीको आन्दोलन र त्यसमा हाम्रो चासो’ (भिडियोसहित)

गोरखा ल्याण्डको आन्दोलन अहिले मात्र हैन, विभिन्न एङ्गलबाट पहिलादेखि नै भैरहेको थियो । यो सुवास घिसिङ लगाएतले निरन्तर रुपमा नेपालीभाषीलाई भारतीय सरकारले छुट्टै राज्य दिनुपर्ने माग सहित सञ्चालन गरेका आन्दोलन हो । यो आन्दोलन भारतीय सरकारसँग त्यहाँ रहेका नेपालीले आफ्नो सँस्कृतीको रक्षाको लागि गरेको संघर्ष हो, आफ्नो जातीय रक्षाको सुरुवात हो । उनीहरुले मागेको गोरखा ल्याण्ड क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै नेपाली भाषाका नागरिकहरु बसोवास गर्दछन । तर तिनिहरु अहिले वैधानीक रुपमा नेपाली नागरिक भने हैनन्, उनिहरु यतिबेला भारतीय नागरिक नै हुन । त्यो बसोवासको दृष्टिकोणले हेर्दा उनीहरुमा नेपाली भाषा, नेपाली सँस्कार सबै प्रयोग भएको देखिन्छ । तिनिहरुप्रति भारतले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि नेपाली आँकृतीको नजर अन्दाज गरेको छ र त्यही कारणले बेला बेलामा अपमानजनक व्यवहार गर्ने गरेको देखिएको छ । भारतीय सरकारले आफ्नै राज्यका नागरिकहरुमाथि शंका गरेको प्रष्ट देखिएको छ, उनीहरु नेपालीसँग नजिक पो छन कि भन्ने अन्दाजको भुतले उसलाई बेलाबेलामा सताइरहेको देखिन्छ, त्यसैको परिणाम अहिले दार्जिलिङमा नेपालीभाषीहरुमाथि गोली चलाइएको छ, उनीहरुको आन्दोलनमा दमन गरिएको छ ।

हाम्रो ग्रेटर नेपालको सीमाना त्यही सन्धीको आडमा भारतले हडेपेपछि हाम्रो धेरै नेपालीहरु भारतीय हुन पुगेका थिए । दार्जिलिङमा मात्र होइन, भारतका अन्य क्षेत्रमा समेत नेपालीभाषीहरु रहेका छन ।

सन् १९४७ मा भारत बेलायती साम्राज्यवादको पञ्जाबाट मुक्त भएको, स्वतन्त्र भएको थियो । त्यो बेला बेलायतले ‘हामीले गरेका सम्झौताहरु सबै हामीले छोडेपछि त्यो लागु हुने छैन’ भनेको थियो । त्यस्को एउटा अर्थ र सन्दर्भ ग्रेटर नेपालसँग गाँसिएको छ । हाम्रो ग्रेटर नेपालको सीमाना त्यही सन्धीको आडमा भारतले हडेपेपछि हाम्रो धेरै नेपालीहरु भारतीय हुन पुगेका थिए । दार्जिलिङमा मात्र होइन, भारतका अन्य क्षेत्रमा समेत नेपालीभाषीहरु रहेका छन । सुगौली सन्धीको कारणले मेची पारी र महाकाली वारीका हाम्रा जुन भुभाग गुम्न पुगे, त्यसमा नेपालले क्लेम गर्नुपर्दथ्र्यो, त्यो गर्न सकेन र पछि आएको भारतीय सरकारले पनि फिर्ता गरेन । उसले अहिलेसम्म त्यो आफ्नो भूमि हो भन्दै आएको छ । त्यसको विषयमा राज्यको खोजिनीति त्यति राम्रोसँग हुन नसकेपनि एउटा सेक्टरले भने नेपालमा ग्रेटर नेपालको नारा लगाउँदै आएको छ । उसले बेला, बेलामा आन्दोलन चर्काएको अवस्था पनि छदै छ । तर अहिले दार्जिलिङमा भएको गोरखा आन्दोलन नेपालको भुमि फिर्ता हुनुपर्ने विषय भन्दा भिन्दै छ । त्यहाँ गोरखा मुक्ति मोर्चाले, विशेष गरी बंगाल सरकारले त्यहाँ नेपाली भाषा हटाएर बंगाली भाषा लागुगर्न खोजेपछि भएको भएको आन्तरिक विरोध हो । त्यहाँ अधिकाशं मानिसहरु नेपालीभाषी रहेका छन । उनीहरुले स्कुल, कलेजहरुमा, नौँ क्लाससम्म अनिबार्य रुपमा बंगाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बंगाल सरकारद्धारा जुन खालको दवावमूलक निती आयो, त्यसको विरोध भएको देखिन्छ । वास्तवमा नेपालीभाषाका मानिसहरु जो त्यहाँ बसोवास गरिरहेका छन, ती अहिले भारतीय नागरिक नै हुन, र भारतीय नागरिक हुनकै लागि छुट्टै राज्यको माग गरेका छन । तिनिहरु अहिले आन्दोलित भएका छन र एक हिसाबले भारतीय सरकारलाई चुनौती पनि दिइरहेका छन । उनीहरुले आफुले बोल्ने गरेको नेपाली भाषा नै आफ्नो राष्ट्रियता रहेको बताउँदा भारत सरकारको भने टाउँको नराम्रोसँग दुखेको छ ।

पहिले नेपालीभाषाको अधिकार माग्दै उनीहरु लामो समयदेखि छुट्टै भाषीक, जातीय तथा सँस्कृती झल्कीने गरी, केही हदसम्म नेपालीपनको झल्को दिने खालको राज्य, गोर्खा ल्याण्ड बनाउने प्रयत्नमा लडाई गरिरहेका छन । त्यो हिसाबले उनीहरुको पक्षमा नेपाल र नेपालीले पनि बोल्नु आवश्यक मैले देखेको छु । गोरखा ल्याण्ड एउटा सप्रेट राज्य हुनुपर्छ भन्ने आवाज अहिले गुञ्जयमान भएको छ । उनीहरुको आन्दोलनको समर्थनमा नेपालमा पनि प्रदर्शन भए, शान्तिवाटिकदेखि भारतीय राजदूतावाससम्म भारतीय सरकारले दार्जिलिङमा नेपालीभाषीमाथि गरेको अपमान, दमनको विरोधमा नाराबाजी र प्रदर्शन समेत गरें । यसले गर्दा मुलत जहाँ जे भए पनि नेपाल एक बहुभाषीक देश हो, र विभिन्न क्षेत्रमा नेपालीहरु फैलिएर बसेका छन, एकलाई दुख पर्दा अर्कोले सहायता गर्छ भन्ने राम्रो संन्देश प्रवाह गराएको छ, यो असल पक्ष हो । त्यस्तै भारत पनि बहुभाषीक, बहु धार्मिक देश नै हो । त्यसैले त्यहाँको संविधानले त्यो भाषा धर्मलाई प्रोत्साहित गरेको छ । सबैको आफ्नो भाषा, धर्मलाई जसरी अहिले नेपालको संविधानले राष्ट्रिय भाषाको रुपमा नेपाली भाषा माने पनि राष्ट्र भाषाको रुपमा अरु भाषालाई पनि मान्यता दिएको छ, त्यसैगरि भारतको संविधानले त्यो मान्यता दिएको छ । त्यहि संवैधानीक अधिकारको प्रयोग गरेर  तामिलनाडुहरुले भारतमा राज्य प्राप्त गरेको पछिल्लो उदाहरण पनि छ । तर बंगाली सरकारले अहिले बंगाली भाषा मात्रै त्यहाँ पठन पाठन हुनुपर्छ भन्ने किसिमबाट जुन मान्यतामा दवाव दिदै छ, त्यो सुहाउने कुरा होईन । त्यो भारतीय हितमा पनि छैन, त्यसकारण त्यो आन्दोलन चर्किनुको मूल कारण बन्न पुग्यो । यो विषयमा नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा केहि कुरा भनेको छैन तर कुटनीतिक ढंगले पहल चाहि गर्नुपर्छ । किन भने जहाँ जुन भाषाका मान्छेहरु छन, त्यो भाषालाई प्रोत्साहित गर्ने हिसाबले, रक्षा गर्ने र प्रबद्र्धन गर्ने हिसाबले त्यो स्वतन्त्रता उनीहरुले पाउँनु पर्छ, त्यो उनीहरुको अधिकार भित्रको कुरा पनि हुन्छ । बंगाली भाषालाई मात्रै तिनिहरुले मान्नुपर्छ भनेर दवाव दिन मिल्दैन, किनभने तमाम त्यहाँ बसोवास गर्ने नेपालीभाषीहरु पनि अहिले त्यहाका वैधानीक नागरिक हुन, भारतीय नै हुन । उनिहरुको बोलीचाली र सँस्कार नेपाली भएकै कारण भारतीय सरकारले त्यस्तो विवेध गर्न मिल्दैन, त्यस्तो अवस्थमा हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट बोल्नुपर्दछ ।

दार्जिलिङवासीहरुलाई  भारतको आँखाले जहिले पनि नेपाली नागरिक नै देखेको छ, तर आफ्नो राज्यको सुरक्षामा गोरखा सैनीकको उसले उपयोग मात्र गरिराखेको छ । दार्जिलिङवासीहरुले नेपालीभाषी बताए पनि नेपाली नागरिकता भने भारतैकै बोकेका छन ।

दार्जिलिङ आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा पार्न सक्ने प्रभाव

अब ढिलो चाडो त्यहाँको अवस्थामा परिवर्तन आउँने देखिन्छ । यदि भारत सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्छ र अवस्था शान्तिपूर्ण हुन्छ कि आन्दोलनकारीहरु अझै शसक्त रुपमा डटेर लाग्छन । यदि आन्दोलन नै भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको राजनीतिमा पनि पर्छ, यो निश्चित हो । हाम्रोबीचमा खुल्ला सीमाना रहेको छ, कतीबेला, को कसरी कहाँ आयो र के गर्दैछ भन्ने सरकारले गहिरो अध्यन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, तसर्थ दार्जिलिङमा राज्यको माग गरिराखेका नेपालीभाषीहरुमाथिको भारतीय सरकारको दमन बढ्दै गयो भने, उनीहरुको आश्रयस्थलको नेपालनै हुन्छ, त्यो पनि निश्चित हो । त्यसरी उनीहरु नेपालमा प्रबेश गरेपछि हामीमा थप अवस्थाको सिर्जना हुन्छ, जसरी भुटानीहरु भारतीय भुमिबाट आएर यहाँ पुगें, उनीहरुले फर्कन पाएनन्, जुन समस्या नेपालले भोगिसकेको छ । दार्जिलिङवासीहरुलाई  भारतको आँखाले जहिले पनि नेपाली नागरिक नै देखेको छ, तर आफ्नो राज्यको सुरक्षामा गोरखा सैनीकको उसले उपयोग मात्र गरिराखेको छ । दार्जिलिङवासीहरुले नेपालीभाषी बताए पनि नेपाली नागरिकता भने भारतैकै बोकेका छन, उनीहरु भारतकै नागरिक हुन, त्यहिको कानुन पालना गर्दछन, त्यहि कोअप्रेट छन, सबै कुरा त्यहि छ ।

भोलि भारतले गोरखालाई राज्य नदेला भन्ने पनि छैन, दिनुपर्छ । जसरी भारतीय पक्षबाट उनीहरुको एलाइन्स नेपालमा हुन्छ कि भन्ने आशंकाले गरिएको छ, त्यो आशंका मात्र हो । किनभने जतिबेला उनीहरुले भारतको नियम, कानुनको पालना नगरेर, कर नतिरेर हामी चाहि छुट्टै राज्यका मानिस हौँ भनेर विरोध गर्नेे अवस्था श्रृजना हुन्छ त्यतिबेला मात्र त्यो ढङ्गले हेर्ने हो । नत्र भने त्यो जरुरी छैन । अब हरेक दृष्टिकोणले ओपन बोर्डर नाताले नेपालले कति समस्या भोगिरहेको छ र यस्ता आन्दोलनले कति समस्या पैदा गर्ला भन्ने कुरा राज्य र हाम्रा नेताहरुले पनि महसूस गर्नु पर्दछ, पछि पछुतो मात्र हुन पनि सक्छ ।

एउटा छिमेकी देश जस्ले नेपालीभाषा बोलेकै कारण दमन आफ्ना नागरिकमाथि दमन गर्दैछ, यसमा हामीले कुटनीतिक ढङ्गले पहल गर्नुपर्छ । तिनिहरुको स्वतन्त्र अधिकारको रक्षा गर भनेर नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

दार्जिलिङमा नेपालीभाषीको आन्दोलनका विषयमा नेपालले के गर्नु सक्छ ?

ग्रेटर नेपालको हिसाबले सिक्किम भन्दा वरदेखि नेपालको भुभाग हो । त्यो क्लेम गर्न, त्यसलाई ल्याउन भारतसँगै कुटनीतिक पहल गरेर निर्णय गर्नु त्यो पाटो पनि हाम्रो अगाडि रहेको छ, त्यो अहिले सहजको कुरा हैन र छैन पनि । तर भारतका जनताले अधिकार मागेकै भरमा नेपालीको परिषाभाको नजरबाट हेर्ने र अपमान जनक व्यवहार गर्नखोज्दा भने त्यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले सरकार चुपचाप बस्नु हुदैन भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ । छुट्टै राज्यको रुपमा त्यहाँ बसोवास गर्नेले मागेभने दिनु ठिक छ कि छैन भनेर उसले आफ्ना नागरिकलाई बुझाउने कुरा हो तर तामिलनाडुलाई भाषाको आधारमा राज्य दिन सक्ने भारतीय सरकार नेपालीभाषीका आफ्नै नागरिकमाथि किन त्यस्तो खालको व्यवहार गर्दै छ? के भाषीक आन्दोलन गर्नै नपाइने नियम, कानुन छ र त्यहाँ ? किन र के कारणले त्यस्तो हुदैँछ त्यहाँ ? त्यसको प्रभाव छिमेकी राष्टमा कस्तो पर्छ ? त्यो हिसाबले नेपालले भारतको एक असल छिमेकीका रुपमा सुझाव, सल्लाह दिनुपर्छ, त्यो असल छिमेकीको कर्तव्य पनि हो । अर्को कुरा नेपालको हरेक माइक्रो म्यानेजमेन्टमा विभिन्न रुपमा भारतको हस्तक्षेप भैएको छ, दार्जिलिङमा भारतले आफ्नै नागरिकमाथि नेपालीको जबरजस्त बिल्ला भिराउने जुन सुक्ष्म प्रयत्न गरिरहेको छ, यसमा नेपाल सरकारले भारतसँग प्रष्टसँग जवाफ दिनसक्नु पर्दछ । हामीले नेश्नालिटिको इस्स्यिुमा सरकार पक्ष मात्र र प्रतिपक्ष, नागरिक समाज सबैले एउटै आवाज निकाल्न सक्नुपर्छ तर अहिलेको नेतृत्व पंक्तिबाट त्यो आँट गरेको देखिएको छैन । यदाकदा सम्बन्ध सुधार गर्ने पक्षमा पहल भैरहेको छ । एउटा छिमेकी देश जस्ले नेपालीभाषा बोलेकै कारण दमन आफ्ना नागरिकमाथि दमन गर्दैछ, यसमा हामीले कुटनीतिक ढङ्गले पहल गर्नुपर्छ । तिनिहरुको स्वतन्त्र अधिकारको रक्षा गर भनेर नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

दार्जिलिङको भाषीक आन्दोलनले दुई देशको सम्बन्धमा कस्तो असर पर्ला ?

वास्तवमा दार्जिलिङको आन्दोलन नेपालले उचालेका कारण सिर्जित भएको होइन, त्यो उनीहरुको आफ्नै माग रहेको छ, आफ्नो राज्यसँग, सरकारसँग । तसर्थ भारतको आन्तरिक आन्दोलन वा समस्यका कारण भारतीय पक्षले नेपालप्रति शकाको नजरले हुर्नुपर्ने वा व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिदैन । भारत हामीबाट यही कारणले टाढिनु पर्छ भन्नेमा कुनै आधार देखिदैनन । यसमा जोडिएको एउटै कुरा के छ भने नेपालीभाषीहरुले त्यहाँ आन्दोेलन गरिरहेको अवस्था भएकोले नेपालले चासो राख्नु स्वभाविक हुन्छ, जरुरी छ र भारतसँग कुटनीतिक रुपमा असल छिमेकीको रुपमा पहल गरेर समस्या समाधानको दिशामा बढ्नु ठीक नै मानिन्छ । नेपालको उक्त चासो र चिन्ता नेपाली भाषी भएकै कारणले मात्र नभएर हाम्रो देशको सुरक्षा र भविष्यमा आउने सक्ने समस्याको नजरले पनि आवश्यक छ । तसर्थ सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्दछ , नेपालले अलिकति लचकता आपनाउदै आफ्नो कोसिस जारी राख्नु जरुरी छ । 

(लेखक श्रेष्ठ, राजनीतिक शास्त्रका जानकार, पाटन क्याम्पसका पूर्व प्रध्यापक हुन् । उनी अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ, संस्थाहरुमा समेत कृयाशिल रहेका छन ।)