निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष भन्छन: २१ दिनमा प्रतिवेदन तयार पार्न मुस्किल

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोग गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षमा पाँचसदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । सरकारले आयोगलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समय तोकेको हो ।

आयोगका सदस्यहरूमा माधव अधिकारी, विश्वकल्याण पराजुली, गणेशराज कार्की रहेका छन् । यस्तै, आयोगको सदस्यसचिवमा सहसचिव तथा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराका क्षेत्रीय प्रशासक वेगेन्द्रराज शर्मालाई तोकिएको छ ।

आयोगका सदस्यमध्ये अधिकारी यसअघि स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोगमा सदस्य थिए । उनी भूगोलविद् हुन् । यस्तै, पराजुली समाजशास्त्री तथा जनसंख्याविद् हुन । अर्का सदस्य कार्की पूर्वसहसचिव हुन । उनी प्रशासनविद्का रूपमा सदस्यमा समेटिएका हुन ।

आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले तोकिएको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न मुस्किल हुने बताएका छन । दुवै तहको गरी ४ सय ९५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु छ ।

यसको टिओआर नै थाहा छैन । त्यसैले अहिले नै भन्न सकिएन, अध्यक्ष दासले भने-‘आयोगले संघीय संसद्का लागि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश संसद्का लागि ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।’

अध्यक्ष दासले आयोगका अन्य सदस्यहरूसँग सल्लाह गरेर काम गर्ने बताए । ‘टिममा रहेका विज्ञ साथीहरूको सल्लाह, सुझाब र सहमतिका आधारमा काम गर्छु ।

तोकिएको मितिमा प्रतिवेदन तयार गर्न मेरो पूर्ण प्रयास हुनेछ, उनले भने-‘यस्तै आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले पनि २१ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न गाह्रो हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘निकै छोटो समय दिएको छ, यसबीचमा कार्यालय स्थापना गर्न र कर्मचारीले पुर्याउने सहयोगमा निर्भर गर्नेछ ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनधिसभा सदस्यका लागि १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्न संविधानको धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ भने प्रदेश सभाका लागि त्यसको दोब्बर अर्थात ३३० वटा हुनेछन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्धारण हुने एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेश सभाका लागि दुई निर्वाचन क्षेत्र तोकिनेछ । साथै, समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभाका लागि ११० जना र प्रदेश सभाका लागि दोब्बर २२० जना सांसद हुनेछन ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भौगोलिक विशिष्टतालाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । त्यसो गर्दा हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनेछ भने बाँकी निर्वाचन क्षेत्र भने जनसंख्याको घनत्व, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई आधार माने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनेछ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।