स्थानीय तहमा जानै मानेनन् कर्मचारी

काठमाडौं । स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीमा ‘कार्यकारी’ को विवाद उठेको छ । प्रशासन समूहका कनिष्ठ कर्मचारी स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत हुने भएपछि अन्य समूहका कर्मचारी असन्तुष्ट भएका हुन् ।

विवादका कारण शिक्षा, कृषि र वनजस्ता अन्य समूहबाट खटाइएका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन् । यसले गर्दा स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने शिक्षालगायतका अन्य निकायहरुको काम ठप्प हो ।

खासगरी शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका उपसचिव र अन्य प्राविधिक मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राविधिकले आफूभन्दा कनिष्ठमातहत रहने गरी काम गर्न नमानेका हुन् ।

विज्ञहरूले भने कर्मचारी समायोजन नभई अन्तरिम व्यवस्थापन मात्र भएकाले अहिले वरिष्ठताको विवाद गर्न नहुने बताएका छन् ।

निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृतमा सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारी खटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १९ को बैठकले ‘स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थापन आदेश’ जारी गर्दै प्रशासन समूहका कर्मचारीकै मातहत अन्य कर्मचारी हुने निर्णय गरेको हो ।

चुनावअघि नै गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिव तहका कार्यकारी अधिकृत खटाइसकिएको छ। महानगरमा भने सहसचिवस्तरका कार्यकारी अधिकृत छन् ।

पछि अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्दा कनिष्ठ कार्यकारी अधिकृत मातहत हुन पुगेपछि विवाद सृजना भएको हो ।

मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन सचिव र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव रहेको ३ सदस्यीय कार्यदलले स्थानीय तहमा कर्मचारीको अन्तरिम व्यवस्थापन गरेको थियो ।

कार्यदलले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वनसहित १२ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कर्मचारीको तह निर्धारण र खटन गरेको हो । ‘हामीभन्दा जुनियर कर्मचारीलाई प्रशासन समूहको नाममा कार्यकारी बनाइएको छ ।

शिक्षाअन्तर्गतका एक उपसचिवले भने–‘अन्य समूह वा प्राविधिक भएकै कारण अरू कर्मचारीले अगुवाइ गर्न नसक्ने हो र ? ।’

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने–‘प्रशासनको दरबन्दी रहने व्यवस्था भएकाले अन्य समूहका कर्मचारीलाई कार्यकारी अधिकृत पठाउन नमिल्ने बताए ।’

अहिले कुनै नयाँ व्यवस्था होइन । पहिले पनि प्रशासन समूहकै कर्मचारी जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी हुन्थे । उनीभन्दा वरिष्ठ भए पनि प्राविधिक समूहका कर्मचारी मातहतमै बसेर काम गरिरहेका छन्, थपलियाले अहिलेको विवादलाई ‘अनावश्यक बखेडा’को संज्ञा दिए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।