संघिय कानून नबन्दै जनकपुर र दाङमा प्रदेश प्रहरीको कार्यालय राख्ने तयारी

ईलाका कार्यालयलाई अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा गाभिने

काठमाडौं । बुधबारदेखि सबै प्रदेशमा एआइजीहरूले कमान्ड सम्हाल्ने भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सातै प्रदेशमा खटाइएका एआइजीलाई रमाना दिएको छ ।

प्रदेश नं. २ र ५ मा कहाँ कार्यालय राख्ने टुंगो नलाग्दा एआइजीहरू कार्यक्षेत्रमा गएका थिएनन् । सोमबार गृहले प्रदेश नं. २ को जनकपुर तथा ५ को दाङमा प्रदेश प्रहरीको कार्यालय राख्ने निर्णय गरेपछि एआइजीहरू खटिन लागेका हुन् ।

गृहले प्रदेश प्रहरीको कार्यालय राख्ने स्थानको बारेमा निर्णय गरी जानकारी पठाएको प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी मनोज पाने न्यौपानेले बताए ।

५ नम्बर प्रदेशमा तुलसीपुरस्थित संघीय प्रहरी इकाईको कार्यालय पहलिाको अंचल प्रहरी कार्यालयमा प्रदेश प्रहरीको कार्यालय राख्ने तय भएको छ । सोही अनुसार तयारी गरिएको छ । तर २ नम्बर प्रदेशमा एआईजीको कार्यालय र निवास दुवै तय गरिएको छ ।

एआईजीको गाडि मंगलबार ने पठाइएको छ, तर एआईजी बस्ने ठाउँ भने तय भएको छैन ।

आफुहरुले प्रदेश प्रहरीको कार्यालयका लागि भाडाको घर खोजेपछि नमिलेको एसएसपी सुभाषचन्द्र चौधरीले बताए ।

अन्य ५ वटा प्रदेशमा भने पहिला क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रहेकै ठाउँमा प्रदेश प्रहरीको कार्यालय रहन्छन् । एक नम्बरको विराटनगर, तीन नम्बरको हेटोंडा, चार नम्बरको पोखरा, ६ नम्बरको सुर्खेत तथा सात नम्बरको धनगढीमा प्रहरी प्रहरीको कार्यालय रहनेछन् ।

संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै एआईजीलाई प्रदेश इन्चार्जमा खटाइएको भन्दै आलोचना भैरहेको छ ।

सरकारले एक नम्बरमा पशुपती उपाध्यय, दुई नम्बरमा बिजयलाल कायस्थ, तीन नम्बरमा केशरीराज घिमिरे, चार नम्बरमा कमलसिंह बम, पाँच नम्बरमा मिङमार लामा, ६ नम्बरमा रण बहादुर चन्द तथा सात नम्बर प्रदेशमा बिजय भट्टलाई खटाएको छ ।

प्रस्तावित संघीय संरचनामा प्रहरीको असन्तुष्टि

गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको प्रहरीको संघीय संरचनाको प्रस्तावप्रति नेपाल प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

संघीय प्रहरीको प्रमुखमा महानिरीक्षक तथा प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा अतिरिक्त महानिरीक्षक राख्ने प्रस्ताव अघि बढाएकामा प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

प्रहरीले संघीय प्रहरीको प्रमुखमा महानिर्देशक तथा प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा महानिरीक्षक राख्न सुझाब दिएको थियो ।े

तर, गृहले बनाएको मस्यौदामा महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षकको प्रस्ताव छ । जसले प्रहरीलाई कमजोर बनाउने प्रहरी अधिकारीहरुले चिन्ता गरेका छन । संघीय प्रहरी ऐनलाई टुंगो लगाउन गृहले प्रहरीसँग फेरि राय मागेको छ ।

जसक्रममा बिहीबार प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले एआइजी, डिआइजी र एसएसपीहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा सबैजसोले केन्द्रमा महानिरीक्षक र प्रदेशमा अतिरिक्त महानिरीक्षक राख्दा संघीयतामा प्रहरी कमजोर हुने बताएका थिए ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना अध्यक्षताको कार्यदलले पनि गत वर्ष केन्द्रमा महानिर्देशक र प्रादेशिक प्रहरी प्रमुखमा महानिरीक्षक नै राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

कार्यदलको प्रतिवेदन तथा प्रहरीको सुझाबविपरीत संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनेको भन्दै प्रहरी अधिकारीहरूले गृहमन्त्रीसँग गुनासो गरेका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।