‘क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्नु अन्याय’

काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ ।

विपक्षी दलले आयोग सत्ताको प्रभावबाट मुक्त नरहेको आरोप लगाएका छन् भने सत्तारुढले प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि एक कदम अगाडि रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ र प्रदेशसभाका लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी बुधबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहाडलाई अन्याय भएको केही दलको टिप्पणी छ । मधेसवादी दल र थरुहट संघर्ष समितिले प्रतिवेदन तराई/मधेस र थारूको हितमा नरहेको जनाएका छन् ।

कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले प्रतिवेदनलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलको आँखाबाट नहेर्न सुझाव दिएका छन् ।

नेता रिजालले भने-‘ यो राष्ट्रको दस्तावेज हो, त्यसैले यसलाई राजनीतिक दलको आँखाबाट हेर्नु हुँदैन ।’

उनले भने-‘छोटो अवधिमा भएको ‘यति ठूलो काम’मा सामान्य त्रुटि, कमीकमजोरी स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ । ‘प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि यो प्रतिवेदन कोसेढुंगा हो ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले मधेसको जनसंख्याअनुसार क्षेत्र निर्धारण नभएको आरोप लगाए ।

जनसंंख्यालाई अस्वीकार गरिएको छ । नेता महतोले भने-‘संविधानसभा निर्वाचनमा जनसंंख्याका आधारमा पाएको सिटसमेत यो प्रतिवेदनबाट खोसिएको छ, यो बेइमानी हो । त्यसैले मधेसले आधाभन्दा बढी सिट प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा पाउनुपथ्र्यो । मधेसले यो कुरा सहज रूपमा पचाउन सक्दैन।’

उनले भने- ‘गैरमधेसीको जनसंख्यालाई समेत ठाउँ-ठाउँमा प्रभावित हुने गरी मिलाइएको छ । मधेसीको बाहुल्यका लागि मधेसीको प्रतिनिधित्व मधेसीले नै गर्ने गरी चयन भएन । यो विभाजनले मधेसको प्रतिनिधत्व हुन सक्दैन ।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित छ ।