सञ्चालकको स्वार्थमा कानुन

काठमाडौं । मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको प्रभाव र दबाबमा प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई झनै कमजोर बनाउने गरी संसद्मा प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विधेयकका राम्रा व्यवस्थासमेत हटाएर कलेज सञ्चालकलाई सहज हुने गरी कानुन बनाउन सुझाइएको हो ।

मूल विधेयक नै अपूरो भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका डा. गोविन्द केसीले माथेमा समितिको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक परिमार्जन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमा निजी कलेजको स्वार्थ पूरा हुने गरी सम्बन्धन, शुल्क निर्धारण, आयोगको स्वायत्ततालगायत विषयलाई कमजोर बनाइएको छ ।

कुन बुँदा राख्दा कुन मेडिकल कलेजलाई के असर गर्छ त्यसअनुसार प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

मेडिकल कलेज नियमन गर्न अब बन्ने आयोगको पदाधिकारीमा भागबन्डा गर्न पनि कानुनमा ढोका खुला राखिएको छ ।

झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेज र काठमाडौंको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई असर पर्ने भएपछि सम्बन्धनसम्बन्धी मापदण्डसमेत फेरबदल गरिएको छ ।

विधेयकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने, आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, विश्वविद्यालय रहेकोभन्दा अन्य प्रदेशमा सम्बन्धन दिन नपाइने व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्थाले अहिले आशयपत्र पाइसकेका र पूर्वाधार पाइसकेका मनमोहनजस्ता अस्पतालले सम्बन्धन नपाउने भएपछि पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गरेका संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा नपर्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको हो ।

विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशभन्दा अन्यत्र सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्थाले झापाको बीएन्डसीले सम्बन्धन नपाउने भएपछि त्यो बुँदा नै हटाइएको छ ।

डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गराउन दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको संस्थालाई मात्रै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सर्त थपिएको हो ।

समितिले गोप्य रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू निर्णायक भूमिकामा रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो ।

स्रोतले भन्यो- ‘सही मनसायका साथ विधेयकमाथि संशोधन प्रतिवेदन तयार भएको भए खुला रूपमा छलफल र अन्तक्र्रिया गर्न डराउनुपर्ने थिएन, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूसँगको सहकार्यमा गोप्य रूपमा प्रतिवेदन तयार पारी म्याद सकिन लागेको संसद्बाट रातारात पारित गराउने खेल सुरु भएको छ।’

समितिको साउन २७ मा बसेको बैठकले प्रतिवेदन टुंग्याएपछि बाहिर ल्याइएको थिएन ।

मंगलबार शिक्षा ऐन नवौं संशोधन पारित गर्ने सर्तमा एमालेले संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्न दबाब दिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा २८ बुँदामा संशोधन तयार पारिएको छ । ती संशोधनहरूमा ऐनको नाम, परिभाषाजस्ता सामान्य विषयदेखि सम्बन्धन र शुल्क निर्धारणजस्ता विषयमा चलखेल गर्न खोजेको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तु र मूल विधेयक हेर्दा कतिपयमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले चलखेल गरेकै ठहर हुने सरोकारवालाले बताए ।

समितिका एक सदस्यलेभने- ‘स्वार्थका विषयहरू मिसाइएको मात्रै होइन कि झुक्किने गरी घोलिएको छ, सामान्य दृष्टिले हेर्दा यस्ता विषयमा भएको चलखेल थाहै नपाइने खालको छ ।’

विधेयकमा आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको अवस्थामा कुनै पनि विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उल्लेख छ ।

तर प्रतिवेदनमा आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको दुई वर्षको अवधि पूरा नभए सम्बन्धन नदिने व्यवस्था छ ।

माथेमा आयोगले तीन वर्ष सञ्चालन भएको अस्पताललाई मात्रै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

साथै अस्पताल सञ्चालनको मिति २ वर्ष कसरी पुग्ने भन्नेबारे गणना गर्ने आधारसमेत पछिल्लो प्रतिवेदनमा राखेको देखिन्छ ।

प्रचलित कानुनअनुसार स्वास्थ्य सेवा कर तिरेको समितिबाट अवधि गणना गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको दुई वर्ष भनी उल्लेख गर्नुको साटो स्वास्थ्य सेवा कर तिरेको मितिबाट २ वर्ष भन्नुमा सञ्चालकहरूको स्वार्थ लुकेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी अस्पताल सञ्चालन हुन सक्छ तर त्यसले शिक्षण अस्पतालको हैसियत प्राप्त गर्न सक्दैन ।

कलेज सञ्चालकहरूले सामान्य अस्पताल वा केही सीमित सेवा सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट तिरिएको करका आधारमा अवधि गणना गर्ने आधार बनाएका छन् ।

स्रोतले भन्यो- ‘प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल पूर्ण रूपमा अझै सञ्चालन भइसकेको छैन, तर उसले कर तिरेको दुई वर्ष पुगिसकेको छ, घुमाउरो पाराले यस्तै कलेजहरूलाई अनुकूल हुने गरी ऐन बनाउन खोजिएको छ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।