एमाले–माओवादी एकताले नयाँ ढंगबाट संविधान संशोधन

कार्यकारी राष्ट्रपति र मधेशका माग सम्बोधन हुने संकेत

काठमाडौं । पार्टी एकीकरणको लक्ष्यका साथ चुनावी गठबन्धन घोषणा गरेका सत्ताधारी नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका नेताहरुले चुनावपछि संविधान संशोधन गर्ने बताएका छन्। त्यसलाई नयाँ ढंगले अघि बढाइने उनीहरुको भनाई छ।

यसअघि संविधान संशोधन गर्ने माओवादी केन्द्रसहित सत्तापक्षको प्रयास विफल तुल्याउन एमालेको मुख्य भूमिका थियो।

नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीचको एकताको उद्देश्यसहितको मंगलवार साँझ भएको तालमेलको घोषणा भएको हो।

माओवादी केन्द्रका नेता अजय शंकर नायकले दुई तिहाई बहुमत पुर्‍याउने वामपन्थी दलहरुको लक्ष्य र कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था जस्तो विषय समेत उठेकाले संशोधनमा नयाँ विषयहरु पनि थपिनसक्ने बताए।

दीर्घकालीन ढंगले नै संशोधनको कुरा उठ्छ। दुई नम्बर प्रदेशमा आएको परिणामले एमाले पनि पूर्व अडानबाट केही नरम भएको हामीले देखेका छौँ, नेता नायकले बताए ।

उनले भने–‘कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा पनि हामीले सारेका छौँ। खासगरी तराई केन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले राखेको संशोधन प्रस्ताव एमालेका कारण असफल भएको थियो।’

त्यसैले अब फेरिएको परिस्थितिमा एमालेले संविधान संशोधनको विषयलाई पहिले जसरी नहेर्ने एमाले नेता भीम रावलले बताए।

उनले भने–‘जनताको आवश्यकता अनुसार संविधानमा कुनै परिमार्जन गर्नुपर्‍यो भने हामी त्यो गर्छौँ, तर त्यो नेपाल राष्ट्रको हितमा हुनुपर्‍यो भन्ने कुरामा हाम्रो बीचमा कुनै विमति छैन। विगतमा जे जस्ता काम कुरा भए ती विषयको पुनरावृत्ति जस्ताको त्यस्तै हुँदैन।’

विगतमा जे जस्ता काम कुरा भए ती विषयको पुनरावृत्ति जस्ताको त्यस्तै नहुँनुपर्ने उनको भनाई छ । हालका लागि नयाँ गठबन्धनको प्रमुख मुद्दा आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव रहने नेताहरु बताउँछन्।

त्यसैले संविधान संशोधनका विषयमा छलफल हुन केही समय लाग्ने र त्यो केन्द्रीय निर्वाचनपछि मात्र हुन सक्ने पनि ठानिएको छ। माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको गठबन्धनलाई सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसले भने अप्रत्यासित भनेको छ। बीबीसीबाट