उम्मेदवारको खर्च अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आग्रहः निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सकिएको एक महिनाभित्र उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँ र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँसम्म प्रचार प्रसारका लागि खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकेको थियो।

राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाकालागि प्रति उम्मेदवार क्रमश दुई लाख र एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने निर्धारण गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा धेरै रकम प्रचारप्रसारमा खर्च हुने गरेको स्वयं उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरु स्वीकार्ने गर्छन्।

तर अधिकांशले निर्वाचन आयोगमा विवरण बुझाउँदा सीमाभित्रै रहेको देखाउने गरेको जानकारहरु बताउँछन्। चुनावमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस् भनी निर्वाचन आयोगले यसपटकपनि प्रचारप्रसार खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ।

तर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भदेखि नै अनुगमन चुस्त बनाउनुपर्ने पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ् बताउँछन्।

उनले भने-‘भड्किलो निर्वाचन बनाउने हो भने २५ लाख होइन २५ करोड पनि खर्च हुन्छ। कसैसँग चन्दा लिइन्छ भने ब्याङ्क खाताबाट गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ। यसको कार्यन्वयनको पाटोलाई निर्वाचन आयोगले जोड दिनुपर्छ। शुरुदेखिनै हेर्दै जानु पर्यो थाहा पाइहाल्छ कति पोष्टर टासेँका छन्, कति पम्पलेट टासेँका छन्।’

राजनीतिक दलहरुसँग विभिन्न चरणमा कुराकानी गरेर खर्च सीमा तोकिएकोले यसको कार्यान्वयन हुने निर्वाचन आयोगले अपेक्षा गरेको छ।

भड्किलो निर्वाचन बनाउने हो भने २५ लाख होइन २५ करोड पनि खर्च हुन्छ। यसको कार्यन्वयनको पाटोलाई निर्वाचन आयोगले जोड दिनुपर्छ। शुरुदेखिनै हेर्दै जानु पर्यो थाहा पाइहाल्छ कति पोष्टर टासेँका छन्, कति पम्पलेट टासेँका छन्।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने-‘खर्चको सीमा निर्धारण गर्नु अघि आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग घनिभूत रुपमा परामर्श गरेको छ।’

उनीबाट प्राप्त सुझाव यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा तोकिएको खर्च सीमा आर्थिक वृद्धि, मूल्य वृद्धि लगायतका विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रति उमेदवार खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ।

सवारी साधन, इन्धन, प्रचार प्रसार सामाग्री, गोष्ठी, कार्यालय संचालन, प्रतिनिधि परिचालन जस्ता शिर्षक अन्तरगत खर्च विभाजन गरिएको छ।

स्थानीय निर्वाचनमा न्यूनतम डेढ लाखदेखि अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

यस्तै २०७०सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीमा प्रत्येक उम्मेदवारलाई १० लाखको खर्च सीमा तोकिएको थियो।

निर्वाचन सकिएको एक महिनाभित्र उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

आचार संहिता पालना नगर्ने उमेदवारको उमेदवारी रद्ध गर्नेदेखि ६ वर्षसम्म चुनावमा भाग लिन नदिनेसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि निर्वाचन आयोगले कारवाही प्रभावकारी नबनाएको कैयौंले आरोप लगाउँदै आएका छन्।(बीबीसिबाट)