देजमोको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिकः हेर्नुहोस् घोषणा पत्रमा समेटिएका मुख्य विषयहरु यस्ता छन्

‘१९५० को असमानसन्धि खारेजदेखि जनमूखि राज्यव्यवस्था लागु गर्नेसम्मका प्रतिबद्धता’

काठमाडौं । मोहन बैद्य किरणले नेतृत्व गरेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को चुनावी मोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले आफ्नो चुनावी घोषणा–पत्र र प्रतिबद्धताहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित उड ल्याण्ड होटेलको सभाहलमा बुधबार दिउँसो पत्रकारहरुबीच देजमोका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले आफ्नो मोर्चाको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन ।

क्रान्तिकारी माओवादीका वरिष्ठ नेता समेत रहेका मोर्चाका अध्यक्ष गजुरेलले घोषणा–पत्र सार्वजनिक गर्दै ठुला दलहरुले अस्विकारगरेपनि नेपालका आधारभूत जनताहरुले आफ्नो पार्टीलाई मुख्य वैकल्पिक शक्ति भएको प्रमाणित गरिदिने उद्घोष गरें ।

नेता गजुरेलले देजमोका उम्मदेवारहरु वर्तमान संसदीय व्यवस्थामा सुखभोग गर्न नभै संसदीय व्यवस्थामा हुने र गरिने राष्ट्रघात र जनघातको भण्डाफोर गर्न गएको बताए । उनले अहिलेको व्यवस्थाबाट जनताको हित नहुँने भन्दै नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था लागु गर्नपर्नेमा जोड दिए ।

घोषणापत्रमा पुराना राजनीतिक दल र सरकारको गलत काम कार्वाहीलाई भण्डाफोर गर्ने नीति देजमोले लिइएको बताइएको छ । घोषणापत्रमा यथास्थितिवादी दलहरू चुनावपछि पनि नसच्चिने प्रति संकेत गर्दे क्रान्तिकारी माओवादी नै मुलुकको वैकल्पिक शक्ति भएको दावी गरिएको छ ।

उक्त घोषणा पत्रमा संघीय संरचना जसरी बनाइएको छ, त्यो गलत भएको, निर्माण भएको संविधान अपूरो रहेको, नेपालको परराष्ट्रनीति पञ्चशीलको आधारमा नभएको औल्याइएको छ।

देजमोको घोषणा–पत्रमा मुलकलाई स्वतन्त्र, समृद्ध बनाउने, १९५० को असमान सन्धि र बिप्पा खोरज गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, सामाजिक न्यायमूलक काननु बनाउने, १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, हरेक प्रदेशमा सुविधाजनक अस्पताल स्थापना गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने, लगायतका विषयहरुलाई मुलभुत रुपमा समेटेको छ।

देजमोको घोषणापत्रमा समेटीएका मुख्य विषयहरु यस्ता छन–

१) निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग                        २) राज्यको संघिय संरचना सम्बन्धी नीति
३) जनगणतन्त्रको स्थापना                                     ४) राजनीतिक भण्डाफोर
५) परराष्ट्र सम्बन्धी नीति                                         ६) राष्ट्रियता र राष्ट्रहित सम्बन्धी नीति
७) देश विकास सम्बन्धी नीति                                 ८) अर्थतन्त्र सम्बन्धी नीति
९) भ्रष्टाचार सम्बन्धी नीति                                        १०) शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति
११) कृषि तथा भूमिसुधार सम्बन्धी नीति                    १२) उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी नीति
१३) उर्जा, जलश्रोत र सिंचाई सम्बन्धी नीति                १४) वातावरण वन र पर्यटन सम्बन्धी नीति
१५) बस्ती विकास र शहरीकरण सम्बन्धी नीति        १६) संचार र यातायात सम्बन्धी नीति
१७) भाषा, धर्म र संस्कृती सम्बन्धी नीति                   १८) सहित वेत्ता, योद्धा परिवार सम्बन्धी नीति
१९) घाईते योद्धा सम्बन्धी नीति                                २०) अपहरित लडाकु सम्बन्धी नीति
२१) मजदुर र किसान वर्ग सम्बन्धी नीति                   २२) अशक्त, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदाय र दुर्गम क्षेत्रको अधिकार सम्बन्धी नीति
२३)  बालबालिका र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीति  २४) दलित महिला, अदिवासी, जनजाती, मधेसी समुदाय सम्बन्धी नीति 
२५) नागरिक्ता सम्बन्धी नीति                   २६) प्राकृतिक श्रोत साधन सम्बन्धी नीति
२७) रोजगारी सम्बन्धी नीति                    २८) जनमुखि एवं जनहितैषी राजनीति र राज्यव्यवस्था सम्बन्धी नीति