विधानअनुसार काम नगर्दा नेकपामा अन्योल र अराजकताः नेताहरुद्धारा बैठकको माग

प्रधानमन्त्रीलाई सरकारको आलोचनाको डर

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री निकट एकजना नेताले पटक पटक स्थगित भएको स्थायी समिति बैठक तत्काल नबस्ने सङ्केत दिएका छन्।

कहिले तयारीको अभाव भन्दै त कहिले प्रधानमन्त्रीको प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण स्थगित हुँदै आएको स्थायी समिति बैठक बोलाउन नेकपाभित्र चर्को दबाब छ।

तीन महिना बित्दा पनि स्थायी समिति बैठक नबस्दा पार्टी विधानको उलङ्घन भएको एकथरी नेताको मत छ। तर प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार तथा स्थायी समिति सदस्य विष्णु रिमालले सचिवालयकै काम बाँकी रहेको बताए।

उनी भन्छन–‘माग त जिल्ला र गाउँ कमिटीको पनि छ। पहिले त जरो गाड्नु पर्‍यो। स्थायी समितिबाट के निर्णय गर्छौं र हामीले, सचिवालयले गरेको निर्णय सुन्ने हो।’

नेता रिमालका अनुसार प्रदेश लगायतका समितिको पूर्णप्रस्ताव सचिवालयले अझै तयार गरिसकेको छैन। विधानमा बैठक बस्नै पर्ने भनिएको तीन महिनाको अवधि नाघिसक्यो। विधानअनुसार काम नगर्दा अन्योल, अराजकता र समस्या सृजना हुन्छ।

त्यसमा सहमत नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य स्थायी समिति अपरिहार्य बनेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन–‘सचिवालय कुनै कमिटी होइन, निर्णय गर्ने अधिकार त स्थायी समितिमा छ। त्यसैले सचिवालयले प्रस्ताव तयार गरेर स्थायी समितिबाट छिट्टै निर्णय गराउँदै कमिटी निर्माणमा लाग्नु पर्छ।’

उनका अनुसार तीन महिनामा बस्नु पर्ने बैठक नबस्दा विधानको समेत उलङ्घन भएको छ। र, त्यसको असर देखा पर्न थालिसकेको छ।

शाक्यले भनिन–‘विधानमा बैठक बस्नै पर्ने भनिएको तीन महिनाको अवधि नाघिसक्यो। विधानअनुसार काम नगर्दा अन्योल, अराजकता र समस्या सृजना हुन्छ। अहिले त्यही त देखा पर्‍यो नि।’

स्थायी समितिमा पार्टीका आन्तरिक व्यवस्थापनका कुरासँगै सरकारको कामबारे पनि समिक्षा गर्ने भनिएको छ।सरकारको चर्को आलोचना हुनसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले बैठक टार्न खोजेको कतिपयको बुझाइ पाइन्छ।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार नेता रिमाल भन्छन–‘सरकारको आलोचना हुन के बाँकी छ ररु आलोचना प्रशस्त भएकै छ। प्रशंसा आफ्नो तरिकाले भएकै छ। के डराउनु पर्‍यो ।’

पार्टी एकतापछि सचिवालय र स्थायी समिति बनाएको नेकपाले हालसालै प्रदेश संरचना बनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यसले पूर्णता पाउन बाँकी नै रहँदा पोलिटब्युरो, केन्द्रीय समिति सहित अन्य तल्ला समिति पनि अस्तित्वमै छैनन्। बीबीसीबाट