विदेशी पाहुनाको नाममा सरकारको जोर बिजोर, जनअधिकारको अपमानः नागरिक बुद्धिजिविहरुद्धारा विरोध

सरकारलाई सुझावः ‘नागरिकलाई दुःख नहुने गरी व्यवस्थापन गर

काठमाडौं । देशमा केही विशिष्ट पाहुना आउन लागेको र उनीहरुको आवागमनमा सहजता कायम गर्न भन्दै सरकारले आजदेखि चार दिनसम्म उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणालीका आधारमा सवारी चलाउन निर्देशन दिएको छ ।

विदेशी विशिष्ट अतिथिहरुको स्वागतमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरी सवारी साधन सञ्चालनमा सरकारले यस्तो नियम लगाउँदा आफ्नै देशका नागरिकले भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा भने ध्यान दिन नसकेको भन्दै नागरिक अगुवा, बुद्धिजिविहरु तथा सामाजिक अभियान्ताहरुले त्यस्तो सरकारी निर्देशनप्रति विरोध जनाएका छन् ।

सरकारले विदेशी पाहुनाहरूको सुविधा र सुरक्षालाई ध्यान दिँदै उपत्यकामा दैनिक हुने सवारीचापलाई कम बनाउनमा सोच्नु ठिकै कुरा भएपनि नागरिकको सुविधालाई बिर्सेको भन्दै उनीहरुले कडा शब्दमा आलोचना समेत गरेका छन ।

बुद्धिजिवि, नागरिक अगुवा तथा सर्वसाधरणहरुले आमनागरिकको दैनिक जीवन नै प्रभावित हुने गरी आधा सवारी बन्द गर्नु अपत्तिजनक भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन । देशमा पाहुना आउँदा चार चारदिनसम्म जनतालाई सास्ती दिनु आवश्यक नभएको उनीहरुको भनाई छ ।

उनीहरुमध्ये अधिकांशको ले ‘भ्रमणलाई लक्षित गरी यो सार्वजनिक आधा बन्दको नीति सरकारले लिएको हो । देशमा पाहुना आउँछन् । पाहुनाको स्वागत, सत्कार र सुरक्षा गर्नु राज्य र सर्वसाधारण नागरिकको पनि दायित्व हो तर, त्यसका लागि जनताले नागरिकको अधिकार मिच्न मिल्दैन’ भन्नेमा जोड दिएका छन ।

वौद्धिक नागरिकको प्रश्न छ–‘सरकार आफुलाई सजिलो हुने काम गर्दै जाने र त्यसको लागि जनताले कहिलेसम्म सास्ती खेप्नुपर्ने हो ? जनतालाई दुुःख नदिने गरी सवारी व्यवस्थापनको लागि प्रशासन र प्रहरीले अतिथिहरु आउँदा, जाँदा कुनै एउटा रुट मात्र चलाउँने गरी सूचना गरेको भए पनि हुन्थ्यो, फेरी चार चार दिनसम्म के यो जरुरी छ?’

हरपल नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा प्रगतिशील लेखक, साहित्यकार तथा राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरले सरकारले नागरिकलाई सास्ती दिने काम गरको भन्दै कडा शब्दमा आक्रोश ब्यक्त गरे । उनले सरकारले विश्वका नेताहरुलाई सलाम टक्रयाउँदै आफ्ना जनताको अधिकार कुण्ठित बनाउँने प्रयास गरेको आरोप समेत लगाए ।

पिेटरले भने–‘अहिले हुन लागेको कुनै अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन होइन, यो विदेशी आइएनजिओको कार्यक्रम हो । यसमा सडकमा सहज सवारी हिडनै नदिने गरेर त्यति ठूलो सुरक्षाको विषय उठाउँनु जररुरी थिएन । मसँग गाडी छैन, तर भएको भए, बरु गिरफ्तार हुन्थ्य तर यस्तो नियम मान्दिनथें ।’

उनले भने–‘सरकारको दायित्व नागरिकको सुविधा, सहजता पुर्याउने हो, तर सरकार लाचार छ, उसलाई जनताको त्यतिसारो चिन्ता देखिन्न ।’ सवारी साधनमा जोड बिजोडको कुरा जनताको अधिकारसँग पनि जोडिन्छ, यसमा सरकारले लामो अवधिसम्म निरन्तरता दिनु त बिल्कुल ठिक होइन ।

त्यस्तै राजनीतिक जानकार समेत रहका सामाजिक अगुवा दमननाथ ढुङ्गाना पनि सरकारको उक्त निर्देशन जनताको अधिकारमाथी हस्तक्षेप भएको तर्क गर्छन ।

ढुङ्गानाले हरपलसँग कुरागर्दै भने–‘जनताले कुन सपना देखेर नेताहरुलाई सत्तामा पुर्याएका थिए, त्यो बिर्सन मिल्दैन । कहिले अतिथिको कारण सडकमा सास्ती त कहिले सरकारकै सवारी र नितिगत कुराहरुले सास्ती भोग्दै आएका नागरिकहरुको चिन्ता कस्ले गर्ने ? यहाँ जनताको विश्वासमाथी घात भएको देखिनछ, सरकारले जनादेशको पालना गर्नुपर्छ ।’

उनले विदेशी पाहुनाको स्वागत गर्दा आफ्नौ मुलुकका नागरिकले दुःख नपाउँने गरि व्यवस्थापन गरनुपर्ने कुरामा सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै नागरिकको सुविधमा पनि ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह समेत गरें ।

त्यस्तै अर्का एक जना राजनीतिक विश्लेषक विजयकुमार कर्णले पनि सरकारको उक्त निर्णयका कारण अनाहकमा नागरिकले सास्ती खेप्नुपर्ने भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले सरकारको उक्त निर्देशनले राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने देखाएको भन्दै त्यस्ले पञ्चायतकालिन राज्य वयवस्थाको झल्को दिएको टिप्पणी गरें ।

विजयकुमारले हरपलसँगको संवादमा त्यस्तो बताएका हुन् । उनले भने–‘त्यस्तो खालको कन्भेन्सहरु राज्यले काठमाडौं भन्दा अलिक बाहिर अनुमति दिएको राम्रो हुन्छ । हरेक पटक स्वागत र विदाईमा जनतालाई सास्ती दिने काम सरकारले कम गर्नुपर्छ । फेरी चार चार दिनसम्मको कडा नियम आफैमा अचम्म लाग्दो छ । यो जनताको भावना बिपरित देखियो ।’

सामाजिक संञ्जाल मार्फत समेत सरकारको जोर बिजोर प्रणालीको विषयमा सर्वसाधरण नागरिकले आफ्नो धारणा ब्यकत गरेका छन् । चौतर्फि रुपमा सरकारलाई यस्ता निर्णयहरु सच्याउँन र जनताले दुःख नपाउँने गरी विदेशी पाहुनाको स्वागत तथा सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन सुझाव समेत पेश गरेका छन ।

यो विषयमा एक जना कानुनी जानकार भन्छन–‘मुलुकमा कुनै रुल, रेगुलेसन छैन, सिस्टम छैन । जस्लाई जे मन लाग्यो त्यहि गरेको देखिन्छ । सरकारले गरेको यो निर्देशन जनअधिकार विरुद्ध छ । जनताको अधिकारको ख्याल गर्दै सरकारले सुरक्षाको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

सडकमा लगाइएको उक्त नियमले ठूलो र सानोको विभेदे देखाएको र त्यो ठिक नभएको तर्क गर्दै हरपलसँगको कुराकानीमा कानुनी जानकार रमन श्रेष्ठ त्यस्ता निर्देशनहरुले जनतामा सास्ती दिने भएकाले लिगल नहुँने भन्छन् ।

उनले त्यसलाइ लिगल नभएको भन्दै सरकारले तत्कालको लागि मात्र नभएर दिर्घकालिन रुपमा पाहुनाको सुरक्षा र स्वागत गर्दा जनताले दुःख नपाउँने गरी व्यवस्थापन जुट्नुपर्ने धारणा रखें ।

शुक्रबारदेखि सोमबारसम्म काठमाडौंमा हुन गइरहेको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा आउँने पाहुनाको आवागमनमा सहजताको लागि भन्दै सरकारले यहि १३ देखि १६ गतेसम्मका लागि यसरी जोर–बिजोर प्रणाली लागु र्गन ट्राफिक प्रहरी महास निर्देशन दिएको थियो ।

त्यहि क्रममा आज कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन र म्यान्मारकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङसाङ सुकी नेपाल आउँदै छन भने अन्य मुलुकबाट समेत अतिथिहरु आउँने बताइएको छ ।

पाहुनाको सुरक्षाका नाममा आमनागरिकको दैनिक जीवन नै प्रभावित हुने गरी आधा सवारी बन्द गर्नु अनावश्यक रअपत्तिजनक रहेको भन्दै बौद्धिक व्यक्तिहरुले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

कतिपयले उक्त कार्यक्रम विदेशी धर्म प्रचारको माध्यमका रुपमा समेत चित्रण गर्दै विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सरकारी निकायको अनावश्यक व्यवस्थापन भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन ।