सशस्त्र द्वन्द्वका कारण आँखा गुमाएका, गोलीका टाँटहरु बोकेका घाइतेहरुको कुरा आखिर किन सुन्दैन सरकार ?

आफूना मागहरु पुरा गराउन आमरण अनशनमा पूर्व जनमुक्ति सेना

काठमाडौं । ‘जातीय विभेद हट्छ, गरिबी हुँदैन’ भन्ने आश्वासनले बर्दियाका लीलाचन्द कामी माओवादी जनयुद्धमा होमिए । युद्धकै क्रममा उनी प्रहरीबाट पक्राउमा परे । प्रहरीको निर्मम कुटाइले गम्भीर घाइते भए ।

टाउकोमा गहिरो चोट लागेका कारण चारवटा नसाबाट रगत सञ्चालन हुँदैन । औषधिले मात्रै ती नसाबाट रक्तसञ्चालन गराउन सम्भव छ । उनी भन्छन्, ‘खुट्टा पनि घाइते छन् । खोच्याएर हिँड्छु । ढाडभरि घाउ छन् ।’ सरकारले ‘जनयुद्ध घाइते’ परिचयपत्र नदिएका कारण उनको उपचार हुन नसकिरहेको उनले सुनाए ।

भएको थोरै जग्गाजमिन बेचेर उनले उपचार गरे तर मासिक १५ हजारको औषधि किन्ने खर्च नहुँदा उनी अलपत्र छन् । घाइते भएपछि परिवार पाल्न नसकेको उनले सुनाए । उनी भन्छन्, ‘छोरालाई पढाउन सकिनँ, १८ वर्षको छोराले ज्याला, मजदुरी गरेर हामीलाई पालिरहेको छ ।’

माओवादीले सत्ता प्राप्तिका लागि आफूलाई भर्‍याङ मात्र बनाएको उनी बताउँछन् । सरकारले आफूनिकटका घाइतेलाई मात्रै उपचार गरिदिएको उनको आरोप छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमै घाइते भएका ३८ वर्षीय नरवीर दमाई पनि आमरण अनशनमा छन् । उपचारका क्रममा घरजग्गा र सम्पत्ति सबै सकिएपछि अहिले उनी घाउ लिएर बाँच्न बाध्य छन् । उनको टाउको, आँखा र छातीमा बमका छर्रा छन् । उनी भन्छन्, उपचार गरिदेऊ भनेर नेताका घर र मन्त्रालय धाएर थाकिसकें, हारिसकेँ ।’

उनीहरूजस्तै माओवादी जनयुद्धताका अपांगता भएका लडाकुहरू सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सात लडाकु गत एक सातादेखि आमरण अनशन बसिरहेका छन् । माइतीघर मण्डलामा अनशनमा बसिरहेका बेला सोमबार राति प्रहरीले जबरजस्ती वीर अस्पताल पुर्‍याए ।

प्रहरी प्रशासनबाट जबरजस्ती भएकोमा उनीहरू आक्रोशित भएका छन् । हाल उनीहरूलाई वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा राखिएको छ । औषधि खान, स्लाइन लिन मानिरहेका छैनन् । माग पूरा नभएसम्म उपचार नगराउने उनीहरूको अडान छ ।

घाइते पदमराज परियार भन्छन्, ‘लोकतन्त्र ल्याउन हामी मर्न तयार भएर लड्यौं, अहिले हामी अपांग हुँदा हामीलाई लडाउनेले बेवास्ता गरिरहेका छन् ।’ घाइते परिवार र राज्यबाट बहिष्कारमा पर्दा उनीहरूको अवस्था नाजुक भएको उनले बताए ।

द्वन्द्वका कारण दुवै आँखा गुमाएका, मानसिक सन्तुलन गुमाएका रशारीरिक रूपमा अंगभंग भएकाले राम्रो उपचार पाएका छैनन् । सरकारी अस्पतालमा उनीहरूले निःशुल्क सेवा पाउने भनिए तापनि अधिकांशको परिचयपत्र नहुँदा सेवाबाट वञ्चित छन् । उपचार पाइहाले पनि औषधिमा बढी खर्च हुन्छ । खर्च अभावकै कारण कति घाइते उपचार नै नगरी बसिरहेका छन् ।

शरीरमा बमका छर्रा बोकेर हिँडिरहेका छन् । केही घाइते आजीवन औषधि खानुपर्ने खालका छन् । राजधानीबाट जिल्लासम्म औषधि समयमा पुग्दैन । जसले गर्दा कति बिरामी नियमित औषधि र जाँच गर्न नपाउँदा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

माओवादी सेनाका घाइते अपांग लडाकु पुनःस्थापना तथा हेरचाह निर्देशिकाअनुसार उनीहरूको पुनःस्थापना केन्द्रमा निःशुल्क खान, बस्न पाउने अनि स्वास्थ्य उपचार पाउने भने पनि यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

केन्द्रमा बस्न नचाहनेलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने उल्लेख गरे पनि यो व्यावहारिकबन्न सकेको छैन । उपचार र औषधिमा सहुलियत हुने भने पनि परिचयपत्रबन्न नसक्दा उनीहरू यो सेवाबाट वञ्चित छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार घाइतेका ठूला शल्यक्रियाका लागि बजेट पर्याप्त छैन । सरकारी अस्पतालले भने यस्ता बिरामीको निःशुल्क उपचार कोषमा राज्यले रकम नभरेको भन्दै उपचार गर्न मान्दैनन् ।

समयमा औषधि सेवन गर्न पाउनुपर्ने, हरेक घाइतेले एउटा कुरुवा पाउनुपर्ने, जीवन निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने, घाइतेका बालबच्चाले निःशुल्क उच्चशिक्षा पाउनुपर्ने र रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने र निःशुल्क रूपमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने आन्दोलनरत पीडितहरूको माग छ ।

माग पूरा नभएसम्म आमरण अनशन नतोड्ने उनीहरूले बताएका छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।