न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडाः बढ्दै छन, न्याय सम्पादनमा बदनियतका घटना

न्यायालयको मर्यादा कायम राख्न व्यापक सुद्धिकरण आवश्यक

विराटनगर । पछिल्लो समयमा न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारीको बोकेको न्यायलयका केही काम प्रकृयाहरुलाई लिएर नागरिकहरुको तहबाट प्रश्नहरु आउँन थालेका छन ।

त्यसो त न्यायलयको कामलाई विश्वसनीय बनाउँने प्रयत्नमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले समेत लागको देखिन्छ, तर अपेक्षा अनुसारको सुधार भएको भने छैन ।

संविधानअनुसार उच्च नैतिकता न्यायालयका न्यायाधीशहरुको लागि अनिवार्य योग्यताको सर्त हो । तर कतिपय अवस्थामा विभिन्न विषयले न्यायको सम्पादन गर्ने ठाउँमा बसेका न्यायाधीहरुलाई पनि प्रभाव पारेपछि नैतिकता र पेशागत इमान हराएको भन्ने वहस समेत नागरिकको तहमा हुने गरेको छ ।

न्यायालयका केही न्यायाधीशहरुले साढे ३८ किलो सुन तस्करीबारे आरोपितलाई थुनछेक आदेश गरेर धरौटीमा छाडेको विषयमा अहिले सर्वत्र आलोचना भैरहेको छ । उक्त विवादास्पद आदेशबारे सर्वोच्चका न्यायाधीश राणा पनि सन्तुष्ट नभएको खुल्न आएको छ ।

यतिबेला यि र यस्ता अरु घटनाक्रमले गर्दा न्यायालयको न्यायीक काम सम्पादनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नहरु समेत खडा हुँदै गएका छन । यो विषयमा न्यायालयमा व्यापक सुद्धिकरणको आवश्यकता रहेको धारणाहरु समेत आउँन थालेका छन ।

न्याय सम्पादनको क्रममा गम्भीर कमजोरी देखिएपछि उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित अन्य पाँच जना न्यायाधीशहरु कारबाहीमा परेको घटनाले न्यायालयको विश्वसनियता माथी पुन प्रश्न खडा गरेको छ ।

न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरुले प्रभावमा परेर बदनियत देखाएपछि समग्र न्यायीक क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह लागेको छ ।

सुन तस्करीका आरोपितबारे विवादास्पद थुनछेक आदेशलाई लिएर उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित न्यायाधीशहरु नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारङ्गा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेल कारवाहीमा परेका छन ।

जिल्ला अदालतले उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएकोमा त्यस आदेशलाई उल्टाउँदै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीहरुले अधिकांशलाई धरौटीमा छाडेका थिए ।

उनीहरुको न्यायीक कार्य सम्पादन प्रक्रियामा बदनियत देखिएको भन्दै न्याय परिषद्ले उनीहरुमाथि कारवाही प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ । यसलाई कतिपयले न्यायीक संरचनामा सुद्धिकरणको प्रयासका रुपमा लिएका छन भने कतिपयले न्याय सम्पादनमा प्रश्न खडा गरको भन्दै आएका छन ।

न्यायालल जस्तो गरिमायुक्त संवैधानिक अंगमा कार्यरत खराब, भ्रष्ट र स्वेच्छाचारी आचरण भएका मानिसहरुमा सुद्धिकरण गरिनु आवश्यक रहेको कानुनका जानकारहरु बताउँने गर्दछन ।

उनीहरु सुद्धिकरण मात्र होइन, त्यस्ता आचरण बोकेकाहरुलाइए न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।

उनीहरुले न्यायीक क्षेत्रको मर्यादामा आँच आउँन नदिनका लागि व्यापक सुद्धिकरणको कारवाही प्रकृया चलाउनुपर्ने औल्याएका छन । अब त्यो विषयमा न्यायालयको गति के कस्तो हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।