सूचना विभागलाई परिपत्र सच्चाउन क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघको माग

विभिन्न संगठनद्धारा विरोध: स्वरोजगारमुखी मिडिया संरक्षणमा जोड

काठमाडौं । सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र विभागले न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका नाममा सबै तहका मिडियाहरुलाई एउटै प्रकृयामा लाद्न खोज्दा साना लगानीका स्वरोजगारमूखि मिडियाहरु विस्थापित हुने भन्दै क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ लगायत विभिन्न पत्रकार सम्बद्ध संगठनहरुले त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन ।

क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघका अध्यक्ष इन्द्र राउतले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै विभागको परिपत्रले साना लगानीका मिडियाहरु विस्थापित हुने देखिएको कारण त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका हुन ।

अध्यक्ष राउतले विज्ञप्तीमा भनेका छन–‘सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमहरुका नाममा मिति २०७५।१०।१८ जारी गरेको परिपत्र र मिति २०७५।१०।२१ गते श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०२१ अनुरुप वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रोक्न दिएको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशप्रति हाम्रो संगठनको गम्भीररुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । साना लगानीका मिडियाहरु विस्थापित नहुने गरी श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा हाम्रो जोड रहन्छ ।’

त्यसै गरी राजपा निकटको पत्रकार मञ्चले पनि आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेको छ । मञ्चले २४ घण्टा भित्र त्यो नसच्याएमा संघर्षमा उत्रिनुको बाँध्यता रहेको बताएको छ ।

क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले जारी गरेको प्रेस वक्तव्य यस्तो छ

क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ
केन्दीय समिति, काठमाडौं ।

विषय: प्रेस वक्तव्य

नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग (प्रशासन तथा प्रेस शाखा)को तर्फबाट सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमहरुका नाममा मिति २०७५।१०।१८ जारी गरेको परिपत्र र मिति २०७५।१०।२१ गते श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०२१ अनुरुप वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रोक्न दिएको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशप्रति हाम्रो संगठनको गम्भीररुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले श्रमजीवी पत्रकारहरुको मर्म र भावनामाथि आघात पु¥याएको छ भने विभागको परिपत्र ठूला लगानीका तथा कर्पोरेट मिडियाहरुका हकमा ठीक र आवश्यक रहेको देखिए पनि साना तथा स्वरोजगारमुखी मिडियाहरुको हकमा यो परिपत्र अव्यवहारिक, खेदजनक र त्यस्ता मिडियाहरुको अस्तित्व निषेध गर्ने खालको रहेको हाम्रो संगठनले ठहर गरेको छ ।

यसर्थ, हाम्रो संगठन श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन सबै (ठूला तथा कर्पोरेट मिडियादेखि साना लगानी तथा स्वरोजगारमुखी) मिडियाहरुमा समान रुपमा नभई यसलाई मिडियाको वर्गीकरणका आधारमा सापेक्षिक रुपमा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएको छ । ठूला लगानीका तथा कर्पोरेट मिडियाहरुमा समेत लागू हुन नसकिरहेको अवस्थामा साना तथा स्वरोजगार मिडियालगायत सबै सञ्चार माध्यमहरुमा निरपेक्ष रुपमा लागू गर्न गराउन भनी जारी गरेको विभागको परिपत्रले गम्भीर समस्या उत्पन्न गराइदिएको छ । तसर्थ, हाम्रो संगठन विभागको परिपत्रलाई मिडियाको वर्गीकरण अनुसार सापेक्षिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न र सर्वोच्च अदालतबाट पनि श्रमजीवी पत्रकारहरुको मर्म र भावनालाई ख्याल गरी निर्णय हुने अपेक्षासहित सम्बन्धित निकायसँग जोडदार रुपमा माग गर्दछ । साथै यसलाई तत्काल नसच्याएमा कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने विषय समेत सम्बद्ध सबैलाई अवगत गराउँन चाहन्छौं ।
२९ माघ, २०७५                                                                                               इन्द्र राउत
अध्यक्ष

प्रेस मञ्चको विज्ञप्ती यस्तो छ-

                                                               मिति २०७५।१०।२८
प्रेस मञ्च नेपाल
केन्द्रीय समिति काठमाडौ नेपाल 

यही माघ १८ गते सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयको आदेशमा सूचना तथा प्रसारण विभागले सञ्चार प्रतिष्ठानहरुको नाममा जारी गरेको एक परिपत्रले साना लगानीमा करिब पाँच दशकदेखि चलाउँदै आइरहेका स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमहरु दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, द्वैमासिकलगायत पत्रिकारहरुलाई सञ्चालनमै गम्भीर आघात गरेको मञ्च को ठहर छ । पत्रकारहरु सोमबारबाट घोषित रुपमा आन्दोलित उपत्यकाका तीन वटै शाखा र शाखा नेतृत्व आन्दोलनमा होमिएका पेशागत विभिन्न संगठनहरु आन्दोलनमा पत्रकारहरुले उठाउने संघर्षमा हाम्रो को संगठन पछि नहट्ने प्रेस मञ्च नेपालको प्रतिबदत छ ।

सरकारले श्रमजीवि पत्रकारको हितको कुरा गरेर स्वरोजगारमूलक संचारमाध्यमलाई ध्वस्त पार्ने पक्षमा लागेकोले परिपत्र तत्काल फिर्ता गरेर सूचना विभागले अनावश्य रुपमा रोकेका प्रक्रिया तत्काल सूचारु गर्न प्रेस मञ्च नेपाल माग गरदैछ ।

त्यस्तै सरकारले विकास र समृद्धिको नारा लगाउने दुईतिहाईको सरकारले श्रमजीवि पत्रकार र स्वरोजगारमुखी संचारमाध्यमका लागि यो परिपत्र घाँटीमा तेस्र्याइएको तरबार बनाएर ल्याएको यसको खारेजी गर्न डटेर प्रतिवाद गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।’ साथै समाचार लेखकै आधारमा पत्रकारलाई हत्कडी लगाउने सरकारबाट पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता को रक्षा र स्वरोजगारमूलक संचारमाध्यमको संरक्षण हुन नसक्ने प्रेस मञ्च को ठहर छ ।

सरकारले परिपत्र २४ घण्टाभित्र फिर्ता हुनुपर्ने, सूचना विभागले रोकिराखेको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी तत्काल दिनुपर्ने, प्रेस प्रतिनिधि परिचय पत्र नविकरण सुचारु गर्नुपर्ने, कानून बनाई समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्नेपर्नेलगायत को माग प्रेस मञ्च नेपाल केन्द्रीय समिति जोडदार माग गदैछ ।

परिपत्रमा गर्दा तलब भुक्तानीको प्रमाणित बैंक स्टेटमेन्ट, संचार संस्थाले बैंकलाई लेखेको प्रमाणित प्रतिलिपि, बैंक खाता नम्बरलगायत अनिवार्य रुपमा विभागलाई उप्लब्ध गराउनुपर्ने भनी संचारमाध्मयमा कार्यरत पत्रकारहरुलाई परिचयपत्र नविकरण रोक्नुका साथै र विगत ४ महिनादेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी विभागले रोक्दै आएको प्रती घौर विरोध गदैछ । विज्ञापनको रकम रोक्ने सरकारलाई पत्रकारको घाँटी अठ्याउने नीति ल्याउने नैतिकता नभएको भन्दै परिपत्रले सरकारलाई गम्भीर क्षति पुग्ने प्रेस मञ्च नेपालको ठहर छ ।

आशिष कुमार गुप्ता
केन्द्रीय बरिस्ठ उपाध्यक्ष तथा विदेश विभाग प्रमुख