हेर्नुहोस्, डोक्लामबाट गोर्खा सेना हटाउन माग गर्दै ग्रेटर नेपालले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो ज्ञापनपत्र

बाँध र तटबन्धनको विषयमा गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले प्रधानमन्त्री शेरहादुर देउवाको भारत भ्रमणको अवसरमा नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल काम गर्नका लागि आफ्नो तीन बुदेँ ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष सुझाब सल्लाहसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन । प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको उक्त ज्ञापनपत्र मन्त्रालयको दर्ता नम्बर २३८५ मार्फत बुझिएको छ ।

ग्रेटर नेपालको भूभाग भारत सरकारले उपयोग गरेको र त्यो नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि विभिन्न रुपका आन्दोलन, विरोध गर्दै आएको उक्त मोर्चाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा चिन, भारत र भुटानबीच बिवादीत डोक्लाम क्षेत्रको विषयमा नेपाल तटस्थ बस्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गरेको छ ।

मोर्चाका अध्यक्ष नेपालद्धारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापनपत्रमा डोक्लाम क्षेत्रको विवादमा भारतीय सरकारले नेपाली गोरखा सेनाको प्रयोग गरेर छिमेकी राष्ट्र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध बिगार्ने रणनिति अबलम्बन गरेको प्रति संकेत गर्दै त्यसलाई रोक्नका लागि  भ्रमणका क्रममा भारतसँग छलफल गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

त्यसबारेमा उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–‘प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईले भारत भ्रमणका अवसरमा आफ्ना समकक्षीलाई डोक्लाममा तैनाथ गोर्खाली सेना तुरुन्त फर्काउन माग गर्नुपर्छ । यदि भारतले त्यहाँ तैनाथ गोर्खाली सेना फर्काउन चाहँदैन भने गोर्खाली सेनाको भर्ति सम्बन्धीको त्रिपक्षीय सन्धि भङ्ग भएको घोषणा भ्रमणकै अवसरमा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । चीनविरुद्ध लड्न भारतलाई अप्रत्यक्ष रुपमा सघाएर नेपालले दुई छिमेकीसँग समदूरीको कूटनीति खेलेको मानिदैँन ।’

फाईल तस्बिर

उक्त ज्ञापनपत्रमा नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत बनाएको बाँध, नेपालबाट बगेर दक्षिणतिर जाने खोला–नाला, खोल्सा–खोल्सीमा लगाएको बाँधका कारण बर्षौदेखि धन जनको क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै त्यस विषयमा गम्भिरतापूर्वक कुरा गरेर बाँध खोल्न र क्षतिपूर्तिको माग गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै मोर्चाले सन् २०१५ मे १५ मा नेपालको लिपुलेकको प्रयोग गरेर भारत र चीनले ब्यापारीक नाका बनाउने भनि गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिको बुदाँ नम्बर २८ को पूर्ण खारेजिको माग गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेको छ।

मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–‘नेपालको सार्वभौमसत्ताँको सम्मान गर्न लिपुलेकमाथि भारतीय पक्षको दादागिरीको अन्त्य हुनुपर्छ । भारतको हेपाहा प्रवृति रोक्नका लागि समकक्षीसँग कडाइका साथ छलफल गर्नुपर्छ । त्यो सहमति नेपालको लागि धोकापूर्ण र मित्रघात हो ।’

हरपल नेपाल डट कमसँग कुराकानी गर्दै मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले आफ्नो ज्ञापनपत्रलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भिरतापूर्वक महसूस गरेर नेपालको हितमा भारतीय सरकारसँग छलफल गरुन भन्ने आफुले चाहेको बताए।

उनले दुबै छिमेकी राष्ट्रहरु नेपालका लागि समान भएको भएपनि भारतीय पक्षबाट नेपाललाई हेप्ने, दुख दिने, समस्या खडा गर्ने खालका कामहरु गरिरहेकाले त्यसको अन्त्य गरिनुपर्नेमा उनले जोडदिए ।